प्रदेशभर से सैकड़ों कार्यकर्ताओं की सहभागिता, पिछड़ा वर्ग मूल्यांकन व आरक्षण पर मंथन
भोपाल | दिसंबर 2025
अपना दल (एस) मध्य प्रदेश इकाई प्रदेश में संगठनात्मक विस्तार की दिशा में लगातार मजबूत कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में रविवार को पार्टी का सातवां ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस सत्र में मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की।
पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व तथा राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी श्री आर. बी. सिंह पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण सत्र का मुख्य विषय पिछड़ा वर्ग मूल्यांकन एवं आरक्षण रहा। सत्र में आरक्षण से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सरकार की नीतियों पर गहन एवं सार्थक चर्चा की गई।
वरिष्ठ नेताओं व विशेषज्ञों की रही सहभागिता
प्रशिक्षण सत्र का संचालन राजनीतिक रणनीतिकार डॉ. अतुल मलिकराम ने किया, जबकि कार्यालय सचिव रोहित चंदेल समन्वयक के रूप में उपस्थित रहे।
विशेष आमंत्रित अतिथियों में—
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं यूपी पिछड़ा वर्ग वित्त निगम सदस्य श्री ओ. पी. कटियार,उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती रेखा पटेल,राष्ट्रीय सलाहकार एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष (उत्तर प्रदेश) श्री राजेंद्र पाल प्रमुख रूप से शामिल हुए।
वहीं विशेष परिक्षकों के रूप मे
राष्ट्रीय सचिव श्री सूर्यभान सिंह, श्री कालका प्रसाद, आईटी सेल प्रभारी श्री विनोद गंगवार, महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती दीपमाला कुशवाहा, पूर्व ज्यूरी मेंबर (पिछड़ा वर्ग मंत्रालय, मप्र) श्री मोहन नरवरिया, राष्ट्रीय महासचिव (युवा मंच) डॉ. अखिलेश पटेल एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष (युवा मंच) श्री मान सिंह बिसेन ने पिछड़ा वर्ग के इतिहास, सामाजिक उत्थान और भविष्य की नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
आरक्षण पर स्पष्ट और मुखर संदेश
इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी आर. बी. सिंह पटेल ने कहा—
“आज का प्रशिक्षण सत्र पिछड़े वर्ग के अधिकारों, उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान और आरक्षण नीतियों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने वर्षों के संघर्ष से ओबीसी समाज के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं।”
उन्होंने बताया कि श्रीमती पटेल के प्रयासों से—नीट में ओबीसी आरक्षण,ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा,केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय व सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षणजैसे महत्वपूर्ण निर्णय संभव हो सके। साथ ही ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय की मांग को भी उन्होंने मजबूती से उठाया है।वहीं डॉ. अतुल मलिकराम ने ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए इसे 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
संगठन मजबूती और सामाजिक न्याय पर फोकस
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने आरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक न्याय संगठनों के साथ समन्वय मजबूत करने तथा पार्टी की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया।
गौरतलब है कि अपना दल (एस) मध्य प्रदेश इस तरह के सतत प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से न केवल संगठन को मजबूती दे रहा है, बल्कि पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की प्रभावी पैरवी करते हुए सामाजिक न्याय के आंदोलन को नई दिशा भी दे रहा है।
