छत्तीसगढरायपुर

न्यायधानी में फुटपाथ पर अतिक्रमण बेलगाम, पैदल चलना हुआ मुश्किल; नगर निगम की उदासीनता से जनता त्रस्त


रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-न्यायधानी में फुटपाथों पर अतिक्रमण अब गंभीर और विकराल समस्या का रूप ले चुका है। शहर के लगभग हर प्रमुख मार्ग पर दुकानदार अपनी दुकानों का सामान अवैध रूप से फुटपाथों तक फैला कर रख रहे हैं। परिणामस्वरूप पैदल चलने वाले नागरिकों को मजबूरी में मुख्य सड़क पर चलना पड़ रहा है, जिससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।


फुटपाथ, जिन्हें पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बनाया गया था, आज पूरी तरह अतिक्रमण की चपेट में हैं। यह स्थिति न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रही है, बल्कि नगर निगम प्रशासन की उदासीनता और लचर कार्यशैली को भी उजागर करती है। कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस और स्थायी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे आमजन में भारी नाराजगी है।


स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर निगम को इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से “अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ” योजना लागू करनी चाहिए। इसके तहत शहर को विभिन्न जोनों में बांटकर तीन पालियों में विशेष टीमें गठित की जाएं, जो नियमित रूप से फुटपाथों पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान चलाएं।


प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार फुटपाथों पर सामान फैलाकर रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ आन द स्पॉट एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए। वहीं, बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के सामान की प्रशासन द्वारा जब्ती की जाए और ऐसे मामलों में संबंधित दुकान मालिकों पर गैर-जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


शहरवासियों ने जिला प्रशासन से भी इस ओर ध्यान देने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि “कलेक्टर साहब को कभी शहर की सड़कों पर उतरकर खुद हालात देखने चाहिए”, ताकि पैदल यात्रियों की पीड़ा और शहर की अव्यवस्था का वास्तविक स्वरूप सामने आ सके। वर्तमान हालात से शहर की जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है।


यदि समय रहते प्रभावी और कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर लगातार खतरा बना रहेगा। शहर की सूरत सुधारने और आम नागरिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए अब प्रशासन और नगर निगम को केवल कागजी योजनाओं से आगे बढ़कर ठोस, सख्त और निरंतर कार्रवाई करनी होगी।

प्रशांत गौतम

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