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रायपुर में संडे बाजार पर चला प्रशासन का डंडा: यातायात बाधित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई


रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-शहर के व्यस्त मौदहापारा इलाके में लगने वाले संडे बाजार में रविवार को नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। मुख्य मार्ग पर सड़क घेरकर दुकान लगाने वाले फेरीवालों को पहले चेतावनी दी गई, लेकिन निर्देशों की अनदेखी करने पर उनके ठेले और सामान जब्त कर लिए गए।
यह कार्रवाई रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर की गई। अभियान में नगर निवेश विभाग जोन-2 के अधिकारी, मौदहापारा थाना पुलिस बल और नगर निगम के उड़नदस्ता दल ने संयुक्त रूप से बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया।
20 ठेले हटे, 10 टेबल-पलंग जब्त
टीम ने मुख्य सड़क पर लगाए गए करीब 20 ठेलों को हटवाया। चेतावनी के बावजूद मार्ग अवरुद्ध करने वाले फेरीवालों के लगभग 10 टेबल, पलंग और अन्य सामग्री जब्त की गई। अधिकारियों ने साफ कहा कि भविष्य में यातायात बाधित करने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पहचान पत्र अनिवार्य, बाहरी व्यापारियों पर रोक
नगर निगम ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि बाजार में दुकान लगाने वाले सभी फेरीवालों के लिए वैध पहचान पत्र अनिवार्य होगा। बिना आईडी किसी को भी व्यवसाय की अनुमति नहीं दी जाएगी।
महापौर मीनल चौबे ने नगर निवेश विभाग को निर्देश दिए हैं कि केवल स्थानीय फेरीवालों को ही बाजार में बैठने की अनुमति दी जाए। बाहरी व्यापारियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी दुकानदारों को तय की गई व्हाइट लाइन के भीतर ही बैठना होगा और बाजार का दायरा सीमित किया जाएगा, ताकि जाम और अव्यवस्था की स्थिति न बने।
समय और संचालन नियमों की समीक्षा
प्रशासन बाजार के संचालन समय और नियमों पर भी पुनर्विचार करेगा। शहर के सभी गेंट्री गेट के दोनों छोर पर स्पष्ट दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे और अनुबंध की शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण विरोधी यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। हर सप्ताह बाजार में निगरानी की जाएगी ताकि नियमों का उल्लंघन न हो।
जनता से सहयोग की अपील
सिटी प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अतिक्रमण या जाम की स्थिति की जानकारी तुरंत नगर निगम और पुलिस को दें। इस अभियान से स्पष्ट संदेश गया है कि रायपुर में कानून-व्यवस्था और सुगम यातायात बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रशांत गौतम

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