रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की दिशा में सरकार ने निर्णायक कदम बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है, जिसके बाद 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, गृह विभाग ने कुछ समय पहले पुलिस मुख्यालय (PHQ) से इस व्यवस्था को लेकर विस्तृत प्रतिवेदन मांगा था। इसके बाद एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई, जिसमें आईजी अजय यादव, आईजी अमरेश मिश्रा, डीआईजी ओपी पाल, एसपी अभिषेक मीणा और एसपी संतोष सिंह सदस्य रहे।
समिति ने देश के विभिन्न राज्यों में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में कैबिनेट फैसला लेगी।
जानकारी के मुताबिक, रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर की रेस में चार सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर पद के लिए भी चार नामों पर मंथन चल रहा है।
एडीजी प्रदीप गुप्ता की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कमिश्नर की रैंक को लेकर तीन संभावित विकल्प सुझाए हैं। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की सहमति से कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
