मुंगेली (छत्तीसगढ़ उजाला)। जिले में धान खरीदी व्यवस्था में गंभीर लापरवाही के चलते राज्य शासन ने एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए मुंगेली जिले के जिला खाद्य अधिकारी हुलेश डड़सेना को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन धान खरीदी केंद्रों पर व्याप्त अव्यवस्था, मिलरों द्वारा धान के उठाव की निगरानी में भारी चूक और नियमित निरीक्षण न किए जाने जैसे गंभीर आरोपों के बाद किया गया है।

अनियमितताओं की जांच और कार्रवाई

प्राप्त जानकारी के अनुसार, धान के परिवहन और उठाव की जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई थीं। शासन स्तर पर इस मामले को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन मानते हुए सख्त कदम उठाया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि हुलेश डड़सेना का निलंबन 21 जनवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होगा। निलंबन अवधि के दौरान, अधिकारी का मुख्यालय नवा रायपुर में नियत किया गया है।

भविष्य में कड़ी निगरानी के संकेत

इस कार्रवाई के पश्चात् खाद्य विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। शासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी को और अधिक कड़ी किए जाने की उम्मीद है। यह कदम धान खरीदी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस प्रकार की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि सरकार प्रशासनिक अधिकारियों से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी गंभीरता और तत्परता की अपेक्षा रखती है, विशेषकर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहां आम जनता का हित जुड़ा होता है। धान खरीदी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत होती है, और इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से उन्हें सीधे तौर पर प्रभावित होने का खतरा रहता है। इसलिए, ऐसी व्यवस्थाओं में जवाबदेही तय करना अत्यंत आवश्यक है।