रिटायरमेंट के बाद अफसर के सामने सरकार हुई नतमस्तक……संविदा में फिर आए साहब को मिला वित्तीय अधिकार!….
छत्तीसगढ़ में अजब ग़ज़ब कारनामे चर्चा में हैं.संविदा को लेकर वैसे भी कुछ माह पहले विरोध की बाते सामने आई थी. जिसको लेकर साय सरकार ने भी संविदा के खेल को बंद करने का आदेश जारी किया था.वैसे हर सरकार में संविदा का खेल बड़े जोरों पर चलता हैं.तो फिर सुशासन की सरकार इससे कैसे बचेगी.बात जल संसाधन विभाग की हैं. 30 जून 2025 को जल संसाधन विभाग के ENC इंद्रजीत उइके रिटायर हुए। रिटायर होने के सात दिन बाद महाशय को संविदा पर सरकार ने फिर से बैठा दिया.साथ ही माननीय को तत्काल वित्तीय अधिकार भी दे दिए गए.नियमों के विपरीत कार्यादेश जारी किया गया.शासन के नियम के हिसाब संविदा अधिकारी को वित्तीय अधिकार नहीं मिल सकते।ये बात वित्त विभाग के आदेश का उल्लंघन हैं.ग़ज़ब खेला चल रहा है.आखिर इस खेल में किसका हाथ है जो सरकार से भी ज्यादा पॉवर फूल हैं.
सुशासन की सरकार अपने आदेश को ही भूली….
कुछ माह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अफसरों को संविदा पोस्ट नहीं देने की बात की थी.जिसको लेकर सरकार की बहुत से लोगों ने तारीफ की थी.अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी रिटायर्ड अफसरों को संविदा में रखने का आदेश हो रहा हैं.सरकार की कहीं बाते अब समझ से परे लगने लगी हैं.एक तरफ संविदा में नहीं रखने का आदेश जारी किया जाता हैं वहीं कुछ समय के बाद सरकार अपने आदेश को ही खारिज करती हुई नज़र आती है. अजब सरकार के ग़ज़ब कारनामे प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं. संविदा के इस खेल ने सरकार की किरकिरी कर दी हैं.अब सरकार इस मामले में क्या करेगी यह देखना बाकी हैं.वैसे भी अफसरों का अपना रुतबा होता हैं इसके नशे भी ग़ज़ब रहते हैं.अब इतने जल्दी मोह त्यागना आसान भी नहीं रहता.
