छत्तीसगढ़ उजाला

एक तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता और उनके अनुयाई अडानी भागाओ छत्तीसगढ़ बचाओ का नारा लगाकर छत्तीसगढ़ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अनेक घोटालों में चल रही जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एजेंसी का विरोध कर रहे वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता यह बताने से परहेज कर रहे की अडानी के कोल ब्लॉक जल जंगल जमीन को काटने की परमिशन स्वयं पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार और पूर्व की केंद्रीय कांग्रेस सरकार के समय निमंत्रण देकर छत्तीसगढ़ में अनुमति दी गई,

आज वर्तमान समय जब घोटाले पर कार्यवाही हो रही जांच चल रही गिरफ्तारियां हो रही तो प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की विधानसभा में हमने अडानी के खिलाफ कोल ब्लॉक और पेड़ों की कटाई पर आवाज उठानी चाहि तो जांच के नाम पर हम पर कार्यवाही के द्वारा हमला किया जा रहा,

कांग्रेस के नेता यह क्यों नहीं बताते की भूपेश बघेल सरकार ने कोल ब्लॉक अशोक गहलोत सरकार को आवंटित किया था, केंद्रक की मनमोहन सिंह जी कांग्रेस सरकार के समय तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ के कॉल ब्लॉक आवंटन की राह आसान की थी, वर्ष 2010 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हरदेव अरण्य को पूरी तरह से नो गो जोन घोषित किया गया था उसे कांग्रेस सरकार के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी ने ही सर्वप्रथम गो जोन एरिया घोषित किया था, 23 जून 2011 को केंद्र की कांग्रेस सरकार के रहते तारा परसा ईस्ट और कांटे बेसन कोल ब्लॉक को खोलने का प्रस्ताव दिया गया उस वक्त छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसे वक्त छत्तीसगढ़ और राजस्थान कि कांग्रेस सरकार में अडानी को दो बड़े खदान गारे पेल्मा सेक्टर 2 और राजस्थान में कते एक्सटेंशन ब्लॉक का ऑपरेटर बनाया गया था,

इतना ही नहीं 16 अक्टूबर 2019 छत्तीसगढ़ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पर्यावरण स्वीकृति के लिए पत्राचार भी किया अनुमति हेतु, 31 मार्च 2021 ओपन कास्ट गारे पेल्मा सेक्टर 2 मांड रायगढ़ कोलफील्ड के लिए छत्तीसगढ़ पुर्वर्ती सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं केंद्रीय सरकार के समक्ष अनुबंध भी सबके सामने हुआ, इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल जी के समय 19 अप्रैल 2022 को पर्यावरण वन स्वीकृत स्टेज 1 और 23 जनवरी 2023 को पर्यावरण वन सिक्योरिटी स्टेज 2 की अनुमति हेतु केंद्रीय सरकार को पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के द्वारा सिफारिश भेजी गई,

जब कांग्रेस की सरकार और सरकार के नेता अडानी के छत्तीसगढ़ न्यौता देकर अनुमति और केंद्रीय अनुमति के लिए सिफारिश कर रहे थे उसे वक्त यह कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ का नारा क्यों नहीं लग रहे थे, यह कांग्रेस की कथनी और करनी,,,, पूछता है छत्तीसगढ़ पूछती है छत्तीसगढ़ की आम जनता यह कांग्रेस की दोहरी चाल यह कांग्रेस नेताओं का दोहरा चरित्र आखिर आज क्यों लग रहे अडानी विरोधी नारा ।