छत्तीसगढ़ श्रम विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 अधिकारियों के तबादले; कई को मिली नई जिम्मेदारी और अतिरिक्त प्रभार

रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-छत्तीसगढ़ शासन ने श्रम विभाग में प्रशासनिक कसावट लाने और विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी तथा फार्मासिस्ट ग्रेड-2 सहित कुल 11 अधिकारियों का स्थानांतरण एवं नई पदस्थापना की गई है। साथ ही कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि कुछ को अतिरिक्त दायित्वों से मुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जारी आदेश के अनुसार नितेश विश्वकर्मा को श्रम पदाधिकारी के रूप में कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, जिला कोरबा में पदस्थ किया गया है। अभिषेक ठाकुर की पदस्थापना में बदलाव करते हुए उन्हें अम्बिकापुर-सूरजपुर क्षेत्र से संबंधित नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। एलेन मिंज को बलरामपुर, शोएब काजी को बेमेतरा से कोंडागांव, ओम व्यास नेताम को बीजापुर से बालोद तथा समीर मिश्रा को जांजगीर-चांपा से राजनांदगांव स्थानांतरित किया गया है।

इसी प्रकार आजाद सिंह पात्रे को कोंडागांव से जांजगीर-चांपा तथा भूपेन्द्र सिंह चंद्रवंशी को बलरामपुर से कबीरधाम जिले में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पायल शर्मा को श्रमायुक्त कार्यालय, नवा रायपुर से स्थानांतरित कर सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, दुर्ग में पदस्थ किया गया है। जी.के. पाण्डेय को नवा रायपुर से बेमेतरा जिले में सहायक श्रम पदाधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया है।

इसके अलावा युगल किशोर शर्मा, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 को कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, बिलासपुर से तमनार (रायगढ़) स्थानांतरित किया गया है।

कई अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार

आदेश में कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त दायित्व भी सौंपे गए हैं। विकास सरोदे को पदोन्नति के बाद श्रमायुक्त कार्यालय, नवा रायपुर में पदस्थ किया गया है। राजाराम पाल को बीजापुर जिले का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं उज्ज्वला भाई को राजनांदगांव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है, जबकि ज्योति शर्मा को मुंगेली जिले का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की पहल

विभागीय सूत्रों के अनुसार यह स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक कार्यों में गति, पारदर्शिता और बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। सरकार का मानना है कि नए अधिकारियों की पदस्थापना से विभिन्न जिलों में श्रमिक कल्याण योजनाओं, श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं तथा निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी।

विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करें। माना जा रहा है कि इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद श्रम विभाग की कार्यप्रणाली में तेजी आएगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा