रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत : M-URJA अभियान लागू
राज्य सरकार ने 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) लागू कर दिया है। इसके तहत—घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल पर 50% छूट मिलेगी।पहले यह छूट 100 यूनिट तक सीमित थी।
400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट तक 50% छूट का लाभ अगले एक वर्ष तक मिलेगा। इस फैसले से 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
सरकार का उद्देश्य है कि इस अवधि में उपभोक्ता पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट लगाकर “हाफ बिजली से फ्री बिजली” की ओर कदम बढ़ा सकें।
कुल मिलाकर 42 लाख उपभोक्ताओं को इस अभियान का लाभ मिलेगा।
सोलर प्लांट पर अतिरिक्त सब्सिडी
पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी जारी रहेगी—
1 किलोवाट सोलर प्लांट पर ₹15,000
2 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर ₹30,000
यह प्रोत्साहन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगा और भविष्य में उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को काफी हद तक कम करेगा।
स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा : भण्डार क्रय नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी।
मुख्य लाभ—
स्थानीय लघु और सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन
जेम पोर्टल पर खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता
प्रक्रियाओं का सरलीकरण
समय और संसाधनों की बचत
प्रतिस्पर्धा में वृद्धि
दो प्रमुख विधेयकों को स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी—
1. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2025
2. छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025
यह संशोधन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को मजबूत करेगा
राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगा
