रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में करदाताओं और व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और अधिक सुगम और सुलभ बनाने की नई पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक और व्यापारी के लिए शासन की प्रक्रियाएं सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनें।
सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जीएसटी का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से पूरे राज्य में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह कदम न केवल करदाताओं को सुविधा और गति प्रदान करेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास को भी सशक्त करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि करदाताओं को किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे बिना बाधा के अपने कर दायित्वों का पालन कर सकें। यह डिजिटल व्यवस्था व्यापारियों के लिए आसान, सुरक्षित और समय की बचत करने वाली साबित होगी।
साय ने कहा कि यह पहल छत्तीसगढ़ को “डिजिटल इंडिया” और “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” के मानकों पर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर है।
राज्य सरकार के इस निर्णय से व्यापारियों को कर भुगतान के लिए लंबी कतारों और कागजी प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलेगी। डिजिटल भुगतान के माध्यम से उन्हें 24×7 सुविधा प्राप्त होगी, जिससे वे अपने समय और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल तकनीकी सुविधा प्रदान करना नहीं है, बल्कि राज्य में व्यापारिक माहौल को पारदर्शी, आधुनिक और भरोसेमंद बनाना भी है। सरकार का यह प्रयास छत्तीसगढ़ को आधुनिक, डिजिटल और व्यापारी-मित्र राज्य के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।
व्यापारियों और नागरिकों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम राज्य में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।
