शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का कड़ा रुख – बलरामपुर डीईओ निलंबित, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर डीईओ को नोटिस

रायपुर, 18 सितंबर 2025।
छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए कई अहम फैसले लिए। बैठक के दौरान बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी डी.एन. मिश्रा को शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के डीईओ आर.पी. मिरे को प्रशासनिक कार्यों में उदासीनता दिखाने के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

अधिकारियों को मंत्री का कड़ा संदेश

बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री यादव ने साफ शब्दों में कहा कि लापरवाही और गैरजिम्मेदारी किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि शिक्षा विभाग की जवाबदेही सीधे बच्चों के भविष्य से जुड़ी है, इसलिए अधिकारी अपने दायित्व को पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ निभाएं।

मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना

बैठक में राज्यभर में मॉडल स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 10 दिनों के भीतर पात्र स्कूलों का प्रस्ताव संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि डीएवी, इग्नाइट और पीएम श्री विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिलेगी।

आधारभूत सुविधाओं पर विशेष जोर

शिक्षा मंत्री ने भवनविहीन और भवन की आवश्यकता वाले स्कूलों की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराने का आदेश दिया। जहां भवन निर्माण जरूरी है, वहां प्राथमिकता से कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जर्जर भवनों को हटाने, छोटे-मोटे मरम्मत कार्य और शौचालयों की स्थिति सुधारने पर भी विशेष जोर दिया गया।

विद्यार्थियों की सुविधाओं पर सख्ती

बैठक में यह भी तय किया गया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले छात्रों को निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिलें समय पर उपलब्ध कराई जाएं। मंत्री यादव ने स्पष्ट कहा कि किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को समय रहते सभी तैयारियां पूरी करनी होंगी।

शिक्षा मंत्री का स्पष्ट संकेत

इस सख्त कार्रवाई और ठोस निर्देशों से यह साफ हो गया है कि स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य की शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं चाहते। अब विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और लापरवाह अफसरों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।