छत्तीसगढ़ में तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा, योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल समेत अजय शुक्ला और शरद अवस्थी को मिली नई जिम्मेदारी
रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के विभिन्न निगम, मंडल और प्राधिकरणों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2 सितंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। आदेश प्रभावशील होते ही संबंधित पदाधिकारियों को राज्य मंत्री के अनुरूप शिष्टाचार एवं प्रोटोकॉल की सुविधाएं प्राप्त होंगी।
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष अजय शुक्ला तथा इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शरद अवस्थी को भी राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।
केवल प्रोटोकॉल और शिष्टाचार के लिए मिलेगा दर्जा
सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के उद्देश्य से प्रदान किया गया है। संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की व्यवस्था उनके संबंधित प्रशासनिक विभाग, बोर्ड अथवा प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।
वरिष्ठता या प्रोटोकॉल क्रम का आधार नहीं होगी सूची
शासन ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों की जारी सूची को किसी प्रकार की वरिष्ठता अथवा प्रोटोकॉल क्रम निर्धारित करने का आधार नहीं माना जाएगा।
आदेश के अनुसार तीनों पदाधिकारियों को प्रदान किया गया राज्य मंत्री का दर्जा 2 सितंबर 2026 से प्रभावशील माना जाएगा।
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद निगम, मंडल और प्राधिकरणों में जिम्मेदारी संभाल रहे इन तीन पदाधिकारियों की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों में नई पहचान जुड़ गई है।



