जल जीवन मिशन के दावे फेल! टंकी खड़ी, पानी गायब… नदी के झरिया से प्यास बुझाने को मजबूर ग्रामीण

दो साल से अधूरी पड़ी योजना, पाइपलाइन लीकेज के कारण नहीं पहुंचा घर-घर पानी; बरसात में भी पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीण

मोहला-मानपुर। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, लेकिन मोहला-मानपुर जिले के मानपुर विकासखंड के पिट्टेमेटा गांव में यह योजना बदहाल स्थिति में नजर आ रही है। लाखों रुपये खर्च कर बनाई गई पानी की टंकी और ऊंचा टावर आज भी उपयोग के अभाव में शोपीस बने हुए हैं, जबकि ग्रामीण बरसात के मौसम में भी नदी में झरिया बनाकर पीने का पानी जुटाने को मजबूर हैं।

ग्रामीणों के अनुसार करीब दो वर्ष पहले गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना का कार्य शुरू किया गया था। योजना के तहत घर-घर पाइपलाइन बिछाकर नियमित जलापूर्ति की बात कही गई थी, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हो सका। पानी की टंकी तैयार होने के बावजूद पाइपलाइन में कई स्थानों पर लीकेज होने से टंकी में पानी नहीं भर पा रहा है और पूरे गांव को योजना का लाभ नहीं मिल रहा।

सोलर सिस्टम भी नहीं दे पा रहा राहत

गांव में पहले से स्थापित सोलर आधारित छोटी पानी टंकी भी ग्रामीणों की जरूरत पूरी करने में नाकाम साबित हो रही है। इससे जुड़े हैंडपंप में लीकेज होने के कारण नलों में बहुत कम पानी आता है। ग्रामीणों को घंटों इंतजार करने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है।

नदी का पानी ही बना सहारा

जलापूर्ति व्यवस्था ठप होने के कारण ग्रामीणों के सामने पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मजबूरी में लोग नदी में झरिया बनाकर वहीं से पानी भर रहे हैं। बरसात के मौसम में भी स्वच्छ पेयजल के लिए इस तरह संघर्ष करना ग्रामीणों की विवशता को उजागर करता है।

कई बार शिकायत, फिर भी समाधान नहीं

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों और प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। अधूरी पड़ी योजना और खराब पाइपलाइन के कारण गांव के लोगों को आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है।

ग्रामीणों और गांव के प्रतिनिधियों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए, पाइपलाइन की लीकेज दूर कर नियमित पेयजल आपूर्ति जल्द शुरू की जाए, ताकि लोगों को नदी के पानी पर निर्भर न रहना पड़े।

वहीं, संबंधित अधिकारियों का कहना है कि मामले की जानकारी है और आवश्यक प्रक्रिया के तहत जल्द कार्रवाई कर योजना को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।