*कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, मुख्यमंत्री के पास है दस अहम विभाग*
छत्तीसगढ़ उजाला
रायपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विमानन, सुव्यवस्था एवं अभिरक्षण जैसे अहम मंत्रालय रखे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत एवं निवारण तथा वे सभी विभाग भी उन्हीं के पास रहेंगे, जो किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किए गए हैं।
उपमुख्यमंत्रियों को अहम जिम्मेदारी
सरकार के दो उपमुख्यमंत्रियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। अरुण साव को लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल और युवा कल्याण विभाग मिला है। वहीं विजय शर्मा को गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन से जुड़े कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दायित्व सौंपा गया है।
अनुभवी नेता रामविचार नेताम को आदिवासी जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन और पशुधन विकास का जिम्मा मिला है।
दयाल दास बघेल खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाए गए हैं।
केदार कश्यप को वन और जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता और संसदीय कार्य सौंपा गया है।
लखन लाल देवांगन को वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी) और श्रम विभाग मिला है।
श्याम बिहारी जायसवाल को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन का दायित्व दिया गया है।
ओ.पी. चौधरी को वित्त, वाणिज्यिक कर (आबकारी को छोड़कर), आवास एवं पर्यावरण, योजना और आर्थिक एवं सांख्यिकी की जिम्मेदारी मिली है।
महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की कमान लक्ष्मी राजवाड़े को दी गई है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और उच्च शिक्षा विभाग टंकाराम वर्मा को मिला है।
नए मंत्रियों को मिले ये विभाग
गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग और विधि एवं विधायी कार्य का दायित्व सौंपा गया है। गुरु खुशवंत साहेब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास का मंत्रालय मिला है।
धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों की जिम्मेदारी राजेश अग्रवाल को दी गई है। उनके पास पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग रहेगा। इस प्रकार मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधते हुए मुख्यमंत्री ने विभागों का बंटवारा किया है।
