रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को अंतिम अभियोजन शिकायत दाखिल कर दी है। इस शिकायत में 59 नए आरोपियों के नाम जोड़े गए हैं, जिसके साथ ही धन शोधन (PMLA) मामले में कुल आरोपियों की संख्या 81 हो गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए यह अंतिम अभियोजन शिकायत रायपुर स्थित PMLA की विशेष अदालत में दायर की गई है। इससे पहले इस मामले में 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से कई की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उनके खिलाफ जांच पूरी होने के बाद पूर्व में अभियोजन शिकायतें दायर की जा चुकी थीं।
ईडी के अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अब जिन 59 अतिरिक्त लोगों के खिलाफ शिकायत दाखिल की गई है, उनके विरुद्ध जांच पूरी हो चुकी है। नए आरोपियों में मुख्यमंत्री कार्यालय की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया, पूर्व आईएएस अधिकारी एवं तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास, शराब लाइसेंस धारक, वितरक और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
ईडी के अनुसार, जांच में बैंकिंग चैनलों के जरिए मिले प्रत्यक्ष सबूत, धनशोधन के प्रयासों को दर्शाने वाले दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य सामने आए हैं। आरोप है कि तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास ने शराब घोटाले को संरक्षण दिया और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी स्तर पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो, जिससे यह घोटाला बेरोकटोक चलता रहा।
एजेंसी का दावा है कि इस घोटाले से जुड़ी अपराध की कुल आय लगभग 3,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। ईडी के मुताबिक, यह कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी।
ईडी ने कहा कि इस घोटाले के चलते राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ, जबकि “शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें भर गईं।”
इस मामले में ईडी ने जनवरी 2025 में कांग्रेस विधायक व पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को और जुलाई 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था।
एजेंसी का आरोप है कि कवासी लखमा अपराध से अर्जित धन का मुख्य लाभार्थी था, जबकि चैतन्य बघेल ने कथित रूप से सिंडिकेट द्वारा कमाए गए लगभग 1,000 करोड़ रुपये के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई।
