रायपुर(छत्तीशगढ़ उजाला )-छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में दिवाली से पहले बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने की पूरी संभावना है।
गृह विभाग ने लगभग एक दर्जन आईपीएस अधिकारियों के तबादले की रूपरेखा तैयार कर ली है, और सूत्रों के मुताबिक आदेश कभी भी जारी किया जा सकता है।
राजधानी से लेकर संभाग और जिलों तक पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है।
🔹 बिलासपुर-कोरबा सहित कई बड़े जिलों में बदलाव संभव
सूत्रों के अनुसार, इस बार तबादलों की सूची में कई प्रमुख जिलों — बिलासपुर, कोरबा सहित कई बड़े जिलों में एसपी स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
सरकार इस फेरबदल को प्रशासनिक संतुलन और सुशासन सुधार के दृष्टिकोण से देख रही है।
🔹 संभावित तबादले — कौन कहां जा सकते हैं
पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक —
सुजीत कुमार (2010 बैच) को कोरबा भेजे जाने की संभावना है।
प्रशांत कुमार ठाकुर (2011) की पदस्थापना पुलिस मुख्यालय (PHQ) में तय बताई जा रही है।
जितेन्द्र शुक्ला (2013) को राजनांदगांव की कमान मिलने की चर्चा है।
सिद्धार्थ तिवारी (2015) को कवर्धा की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
उदय किरण (2015) को सूरजपुर, प्रफुल्ल ठाकुर (2015) को सक्ती, सुनील शर्मा (2017) को महासमुंद, और अंकिता शर्मा (2018) को धमतरी जिले की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।
रायगढ़ एसपी पद के लिए त्रिलोक बंसल (2016) और मोहित गर्ग (2013) के नाम सबसे आगे हैं।
वहीं वर्तमान रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल (2014) को CAF की किसी बटालियन में कमांडेंट बनाए जाने की चर्चा है।
🔹 सरकार किन अफसरों से है संतुष्ट
सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार फिलहाल इन अफसरों के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट है —
रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल
बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह
सुरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल
बेमेतरा एसएसपी रामकृष्ण साहू
जांजगीर एसपी विजय पांडे
इन अफसरों के कार्य से मुख्यमंत्री और गृह विभाग दोनों प्रसन्न बताए जा रहे हैं।
संभावना है कि ये अधिकारी दिसंबर 2025 तक अपने पदों पर बने रहेंगे।
🔹 कुछ अफसरों की राह अलग
विश्वसनीय सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि —
आशुतोष सिंह (2012) जल्द ही केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं।
धर्मेंद्र सिंह छवई (2012) और सूरज सिंह परीहार (2015) को मुख्यालय या किसी अन्य जिम्मेदारी दी जा सकती है।
मुंगेली एसपी भोजराम पटेल (2013) और बलरामपुर एसपी वैभव रमणलाल बैंकर (2019) हालिया विवादों के बावजूद अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे।
सरकार इन दोनों अधिकारियों को सुशासन के तहत सुधार का अवसर देने के मूड में है।
🔹 आदेश किसी भी वक्त संभव
यह पूरी खबर सत्ता और प्रशासनिक गलियारों से प्राप्त पुख्ता और विश्वसनीय सूत्रों पर आधारित है।
हालांकि, आदेश जारी होने से पहले अंतिम क्षणों में कुछ फेरबदल या देरी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
