रायपुर छत्तीसगढ़ उजाला
रायपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। उन्होंने परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान 25 पुलिसकर्मियों को वीरता और सेवा पदक प्रदान किए गए। समारोह में बैंड, घुड़सवारी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए।
शिक्षक की दोहरी नौकरी का खुलासा: सूरजपुर जिले के आत्मानंद विद्यालय और मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के मकरोहर स्कूल में एक ही शिक्षक, राजेश वैश्य, अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे थे। 2020 से दोनों राज्यों से वेतन लेने का मामला सामने आने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच शुरू की और एफआईआर की तैयारी की जा रही है।
iPhone कारोबारियों पर जीएसटी छापा: रायपुर में केंद्रीय जीएसटी विभाग ने मोबाइल व्यापारियों पर कार्रवाई की। तीन कंपनियों पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप है। दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू की गई है।
पत्रकार राहुल देव को वसुंधरा सम्मान: भिलाई में वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव को 25वां वसुंधरा सम्मान प्रदान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इसे छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता की साख का प्रतीक बताया।
आंगनबाड़ी में भोजन घोटाला: बालोद जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पोषण आहार में अनियमितता पाई गई। 300 रुपये प्रतिदिन के बजट के बावजूद घटिया और सीमित भोजन परोसा गया। अधिकारियों और वेंडरों की मिलीभगत की जांच शुरू।
नक्सली मुठभेड़ में दो बड़े नेता ढेर: मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के बंडा पहाड़ी में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में दो बड़े नक्सली नेता मारे गए, जिन पर कुल 1.16 करोड़ का इनाम था। हथियार और दस्तावेज बरामद किए गए।
तहसील बाबू पर भ्रष्टाचार का आरोप: बस्तर के नानगुर तहसील में सहायक ग्रेड-2 के लिपिक सुरेश देवांगन पर कोटवार संघ ने भ्रष्टाचार और अव्यवहारिकता का आरोप लगाया। उन पर काम के बदले मुर्गा और शराब मांगने का आरोप है। कलेक्टर को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया।
स्मार्ट सिटी परियोजना में जुर्माना: बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने अरपा नदी परियोजना में देरी के लिए ठेका कंपनी गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और ठेका निरस्त कर नया टेंडर जारी किया।
पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंटर फुल: बस्तर संभाग में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के सभी सेंटर फुल हो चुके हैं। इससे हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अब दूसरे जिलों में परीक्षा देनी होगी।
केंद्रीय आवासीय योजना को मंजूरी: रायपुर में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 1000 आधुनिक और किफायती फ्लैट बनाने की केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (CGEWHO) की योजना को मंजूरी मिली। यह सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल से संभव हुआ।
