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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में भी खेला……देश के अन्य राज्यों से ज्यादा कीमत मे परिवहन विभाग लगा रहा विशेष नंबर प्लेट….
छत्तीसगढ़ उजाला
छत्तीसगढ़ बनने के बाद से आज भी परिवहन विभाग हमेशा चर्चाओं में बना रहता है. इस विभाग काम से ज्यादा अवैध वसूली से चर्चा में बना रहता हैं.आज भी राज्य के उन टोल नाकों में जमकर वसूली की जाती हैं जहां परिवहन विभाग विराजित रहता है.सूत्रों के अनुसार परिवहन विभाग की वसूली बहुत बड़े पैमाने पर की जाती रही है.सुशासन की सरकार में परिवहन विभाग की मनमानी की चर्चा सभी जगह हैं पर सरकार में बैठे अफसर और मंत्री आंख मूंदकर बैठे हुए हैं.खुलेआम आरटीओ की वसूली की ख़बर आए दिन देखने को मिलती हैं.क्या सूबे के मुखिया को इस विभाग के करतूतों की जानकारी अफसर देते नहीं हैं.सरल और सहज मुख्यमंत्री को भी घुमाने का काम बखूबी किया जा रहा है.केन्द्र शासन के निर्देश के बाद वर्ष-2019 के पहले के वाहनों में र्हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब इस नम्बर प्लेट में भी मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है.देश में सबसे ज्यादा शुल्क छत्तीसगढ़ में लिया जाना भी समझ से परे हैं.
छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शुल्क किस आधार पर…….
एक सप्ताह के भीतर पंजीकृत वाहन चालकों को नंबर प्लेट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली, गुजरात, बिहार, हिमांचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने का शुल्क कम है। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा शुल्क लिया जा रहा हैं.प्रदेश के कई जिलों में इसका विरोध भी होने लगा है।कल ही कांग्रेस ने आरटीओ कार्यालय में इस अवैध वसूली के खिलाफ जमकर हंगामा भी किया.कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नंबर प्लेट की तय राशि के साथ जीएसटी भी लिया जा रहा है। वेबसाइट में बड़े महानगरों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट का शुल्क छत्तीसगढ़ से काफी कम है। छत्तीसगढ़ के जिलों में सीधे डबल राशि ली जा रही है।
देश के अन्य राज्यों से ज्यादा राशि छत्तीसगढ़ में……
छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा टू व्हीलर वाहनों के पंजीयन के लिए 365.91 रिप्लेसमेंट, थ्री व्हील्स सिलेक्शन के नामांकन के लिए 427.16 रूपए, कार या फोर व्हीलर वाहनों के लिए 656.8 750.64 के लिए है. निर्धारित शुल्क के साथ ही जीएसटी भी वसूला जा रहा है। इससे वाहन चालकों की जेब हल्की हो रही है।अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में इतने ज्यादा राशि की वसूली किस आधार पर की जा रही हैं
जबकि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए दर बहुत कम है। नई दिल्ली में टू व्हीलर वाहन के पंजीयन के लिए 69 प्रतिशत, गुजरात में 120, बिहार में 131 और हिमाचल प्रदेश में 165 रूपए का दर निर्धारित है। जबकि छत्तीसगढ़ में यह पंजीयन की राशि जीएसटी मिलाकर दो गुना से भी ज्यादा है।आम लोगों का कहना है कि वाहन मालिकों को खुलकर लुटा जा रहा है.
इस मनमानी को लेकर छत्तीसगढ़ उजाला ने परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश और अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी रविशंकर से भी सम्पर्क किया पर इनसे हमारा सम्पर्क नहीं हो पाया.दोनों अधिकारियों ने हमारा कॉल अटेंड नहीं किया.साथ ही WhatsApp में सवाल का जवाब नहीं दिया.
राज्य में वाहन मालिकों से वूसला जाएगा तगड़ा जुर्माना●●●●●
छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग अपनी नई दुकान खोलने की पूरी तैयारी कर लिया हैं. परिवहन के अधिकारी का कहना हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 100 सौ से अधिक लेकर 10,000 रूपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से परिवहन विभाग उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहा हैं.राज्य के परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर के लिए दो कंपनियों को अधिकृत किया हैै। इनमें एमएस रीयल मैनोज इंडिया लिमिटेड और रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड शामिल हैं। वर्तमान में रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड का एक ऑपरेटर की ड्यूटी कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गई है। यहां ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है।आम जनता को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है.सुशासन तिहार में सरकार को परिवहन विभाग की मनमानी पर अंकुश लगाने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता हैं.
