📰 पतगवा पंचायत में विकास शून्य! कई पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी जमीनी हालात जस के तस — ग्रामीण बोले: “वादे बहुत हुए, अब काम चाहिए

जी. पी. एम.-(छत्तीसगढ़ उजाला)-पतगवा पंचायत आज भी विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है। वर्षों से पंचवार्षीय योजनाएं आती-जाती रहीं, सरपंच बदलते रहे, दावे और घोषणाएं बड़े-बड़े हुए — लेकिन हकीकत में पंचायत की तस्वीर आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। यहां के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए उन्हें आज भी दर-दर भटकना पड़ता है। पंचायत भवन की दीवारों पर योजनाओं के बोर्ड जरूर लगे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। गांव के अंदर जाने वाले रास्ते अब भी कच्चे हैं, बरसात में कीचड़ और गड्ढों से भर जाते हैं, जिससे लोगों का आवागमन बेहद कठिन हो जाता है।

चुनाव से पहले बड़े वादे, जीत के बाद जनता भूल जाते हैं

पंचायत चुनाव से पहले सरपंच पद के दावेदार जनता के बीच बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। गांव को मॉडल पंचायत बनाने, हर घर तक सड़क, पानी और रोजगार पहुंचाने के वादे किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है और कुर्सी मिलती है, वही दावेदार अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद कई सरपंच अपने आपको “विधायक” समझने लगते हैं। न तो वे जनता को पहचानते हैं, न उनकी समस्याओं को सुनते हैं। पंचायत की बैठकों में पारदर्शिता की कमी रहती है, और विकास कार्यों की फाइलें केवल कागज़ों में सिमट कर रह जाती हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि कई सरपंच और उनके करीबी अपने स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं, जबकि गांव की असल ज़रूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

सड़कें बनी गड्ढों का जाल — सरपंचों को नहीं दिखी जमीनी हकीकत

अगर आज कोई पतगवा पंचायत की सड़कों का हाल देखने निकले, तो सड़कों की जगह गड्ढों का जाल नजर आता है। पिछले दस वर्षों में पंचायत में कई सरपंच आए और गए, पर किसी की नजर इन गड्ढों पर नहीं पड़ी। बरसात के मौसम में यह सड़कें दलदल बन जाती हैं,

ग्रामीण व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि “सरपंचों को गड्ढे नहीं दिखे, पर उनके शानो-शौकत का विकास सबने देखा।” पिछले वर्षों में पंचायत के कई सरपंचों और उनके साथियों को बड़ी गाड़ियों में घूमते और आलीशान जीवन जीते देखा गया, जबकि गांव की जनता टूटी सड़कों और अधूरी योजनाओं के बीच संघर्ष करती रही।

कागज़ों पर सीमित योजनाएं, अधूरे काम और लापरवाही

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में अधिकांश विकास योजनाएं सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित हैं। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास और शौचालय निर्माण जैसी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। पात्र लोगों को मकान नहीं मिले, वहीं नाली और पेयजल की स्थिति बेहद खराब है।


ग्रामीणों की नाराज़गी — “अब वादे नहीं, काम चाहिए”

गांव के बुजुर्ग कहते हैं, “हर चुनाव में सुनते हैं कि अबकी बार विकास होगा, लेकिन हर बार वही टूटी सड़कें और अधूरे काम दिखाई देते हैं।” युवाओं का कहना है कि पंचायत अब जनसेवा का माध्यम नहीं, बल्कि कुछ लोगों के निजी लाभ का केंद्र बन गई है।

मांग — हो वास्तविक जांच और जवाबदेही तय

पतगवा पंचायत की वास्तविक स्थिति का सर्वे कराया जाए और पिछले वर्षों के विकास कार्यों की जांच हो। जिन सरपंचों के कार्यकाल में लापरवाही या भ्रष्टाचार हुआ है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में पंचायत की पहचान “गड्ढों और झूठे वादों” से नहीं बल्कि “वास्तविक विकास” से हो सके।