*पीजी छात्रा डॉक्टर के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न मामले में डॉ. सिन्हा को राहत नहीं, जमानत अर्जी खारिज*

बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक पीजी छात्रा डॉक्टर के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे डॉक्टर आशीष सिन्हा को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उनके न्यायिक जांच को प्रभावित करने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। डॉक्टर आशीष सिन्हा ने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए सरकारी सेवा में होने के कारण गिरफ्तारी से करियर बर्बाद होने की दुहाई दी थी।

कोर्ट में यह दलीलें दी गईं

डॉ. आशीष सिन्हा की ओर से प्रस्तुत दलील में कहा गया कि विभागीय विशाखा समिति की रिपोर्ट में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया, फिर भी उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। यह भी कहा गया कि वह सरकारी सेवा में हैं और यदि उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। सरकारी वकील अमित वर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामला संवेदनशील और गंभीर है।

कोर्ट ने यह कहा

कोर्ट ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशाट्स से यह प्रतीत होता है कि आरोपी डॉक्टर ने अनुचित टिप्पणियां की हैं। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि एक चिकित्सक और विभागाध्यक्ष होने के नाते यह व्यवहार अत्यंत आपत्तिजनक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केस डायरी के दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता ने पहले भी कई बार शिकायतें की थीं और मामला गंभीर प्रकृति का है।