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महादेव सट्टा ऐप केस में ED की जांच का दायरा बढ़ा, सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में एबिक्स डील और करोड़ों की प्रोटेक्शन मनी के खुलासे के संकेत!

हर 15 दिन में 50-50 लाख रुपये के कथित भुगतान की पड़ताल, अमेरिकी कंपनी एबिक्स के अधिग्रहण में इस्तेमाल रकम भी जांच के घेरे में; अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, धीरज आहुजा ने लगाई अग्रिम जमानत याचिका

रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच अब वित्तीय लेनदेन की उन परतों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिनके जरिए कथित अवैध कमाई को वैध कारोबारी निवेश का रूप देने का संदेह है। ईडी की हिरासत में मौजूद मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान अमेरिकी कंपनी एबिक्स (Ebix) के अधिग्रहण, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से रकम के कथित लेनदेन और सट्टेबाजी नेटवर्क को संरक्षण देने के नाम पर प्रोटेक्शन मनी के भुगतान से जुड़े अहम पहलुओं की जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है। वहीं, मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है।

सौरभ चंद्राकर की कस्टोडियल रिमांड गुरुवार, 19 नवंबर को समाप्त हो रही है। रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी को 19 नवंबर तक उससे पूछताछ की अनुमति दी थी। ऐसे में रिमांड की अवधि समाप्त होने से पहले जांच एजेंसी उसके बयानों, वित्तीय दस्तावेजों और अब तक सामने आए लेनदेन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। जांच का मुख्य उद्देश्य कथित सट्टेबाजी नेटवर्क से अर्जित रकम के स्रोत, उसके निवेश और अंतिम लाभार्थियों का पता लगाना है।

एबिक्स कंपनी के अधिग्रहण में इस्तेमाल रकम पर ED की नजर

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमेरिकी कंपनी एबिक्स का नाम पहले भी जांच के दौरान सामने आ चुका है। अब सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान कंपनी के अधिग्रहण और इस सौदे में इस्तेमाल की गई रकम को लेकर सवाल किए जाने की जानकारी सामने आई है।

प्राप्त विवरण के मुताबिक, आर्थिक संकट से गुजर रही एबिक्स कंपनी के अधिग्रहण में विकास गर्ग की भूमिका और इस पूरी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न कंपनियों के वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कंपनी के अधिग्रहण के लिए धनराशि कहां से आई और क्या इस सौदे में महादेव सट्टा नेटवर्क से कथित तौर पर अर्जित रकम का इस्तेमाल किया गया था।

जांच एजेंसी की नजर उन कंपनियों पर भी है, जिनके माध्यम से कथित तौर पर धनराशि का हस्तांतरण किया गया। आशंका है कि अलग-अलग कारोबारी संस्थाओं और वित्तीय लेनदेन की श्रृंखला के जरिए रकम के वास्तविक स्रोत को छिपाने तथा उसे वैध निवेश के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही हो सकेगी।

हर 15 दिन में 50 लाख रुपये की कथित प्रोटेक्शन मनी!

महादेव ऐप मामले में सबसे गंभीर पहलुओं में से एक कथित प्रोटेक्शन मनी का मामला भी है। पूछताछ से जुड़ी रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सट्टेबाजी के नेटवर्क को संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से बड़ी रकम का भुगतान किया जाता था।

बताया जा रहा है कि लगभग हर 15 दिन में 50-50 लाख रुपये दिए जाने की बात जांच के दौरान सामने आई है। इस हिसाब से कथित भुगतान की राशि हर महीने करीब एक करोड़ रुपये तक पहुंचती है। यदि यह जानकारी साक्ष्यों से प्रमाणित होती है, तो यह जांच का बेहद महत्वपूर्ण पहलू साबित हो सकता है।

ईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित प्रोटेक्शन मनी किन लोगों तक पहुंचाई जाती थी, भुगतान के लिए किन माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता था और इस पूरी व्यवस्था को संचालित करने में किन व्यक्तियों की भूमिका थी। इस रकम के वास्तविक प्राप्तकर्ताओं की पहचान और भुगतान से जुड़े दस्तावेज जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

इससे पहले सीबीआई की पूछताछ से जुड़ी रिपोर्टों में भी प्रोटेक्शन मनी और संबंधित संपर्कों के प्रबंधन में रवि उप्पल की भूमिका का दावा सामने आया था। हालांकि, कथित भुगतान और उसमें शामिल व्यक्तियों की भूमिका का अंतिम निर्धारण जांच में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।

अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

महादेव सट्टा ऐप मामले में जांच के साथ-साथ न्यायिक कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत ने मामले में फरार बताए जा रहे अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं।

इसके अलावा ईडी की ओर से दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए अदालत में आवेदन प्रस्तुत किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, आवेदन दाखिल होना और अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करना दो अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। इस संबंध में अंतिम निर्णय अदालत को ही लेना है।

मामले में शुभम सोनी के खिलाफ भी पहले गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने की बात सामने आ चुकी है। ऐसे में जांच एजेंसी की कार्रवाई अब केवल मुख्य आरोपियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि कथित वित्तीय नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

इस पूरे मामले में विशाल आहुजा के भाई धीरज आहुजा का नाम भी चर्चा में आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, धीरज आहुजा ने रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है।

बताया जाता है कि धीरज आहुजा ने सौरभ चंद्राकर की लगभग 200 करोड़ रुपये की भव्य शादी के आयोजन में मेहमानों की बुकिंग और उनसे जुड़ी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली थी। इस शादी में हुए कथित भारी खर्च और आयोजन से संबंधित वित्तीय लेनदेन पहले से ही जांच एजेंसियों की पड़ताल का हिस्सा रहे हैं।

ईडी इस बात की जांच कर रही है कि शादी के आयोजन में खर्च की गई रकम का स्रोत क्या था और क्या इसमें महादेव सट्टा ऐप से कथित तौर पर अर्जित अवैध धन का इस्तेमाल किया गया था। वहीं, धीरज आहुजा की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत का फैसला अब महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गौरतलब है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर को 13 नवंबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ईडी ने रायपुर की विशेष अदालत से उसकी कस्टोडियल रिमांड हासिल की थी। अदालत ने 19 नवंबर तक पूछताछ की अनुमति दी थी।

रिमांड के दौरान एजेंसी ने सट्टेबाजी नेटवर्क के संचालन, कथित अवैध कमाई, विभिन्न कंपनियों के जरिए हुए वित्तीय लेनदेन, एबिक्स अधिग्रहण और प्रोटेक्शन मनी जैसे पहलुओं पर पूछताछ की। अब जांच की अगली कड़ी में सामने आए बयानों का बैंक खातों, कंपनियों के दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों से मिलान किया जाना है।

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप प्रकरण में लगातार सामने आ रहे नए वित्तीय और कानूनी पहलुओं ने जांच को और महत्वपूर्ण बना दिया है। एक तरफ एबिक्स कंपनी के अधिग्रहण में इस्तेमाल धनराशि की पड़ताल हो रही है, तो दूसरी तरफ कथित प्रोटेक्शन मनी के भुगतान और उसके वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने की कोशिश जारी है। वहीं, अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ वारंट तथा धीरज आहुजा की अग्रिम जमानत याचिका ने मामले को नया कानूनी मोड़ दे दिया है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि कथित सट्टेबाजी से अर्जित रकम किन-किन कंपनियों और व्यक्तियों तक पहुंची, प्रोटेक्शन मनी के नाम पर भुगतान किसे किया गया और इस पूरे आर्थिक नेटवर्क में कौन-कौन शामिल था। ईडी की जांच के अगले कदम और अदालत में होने वाली सुनवाई से इन सवालों पर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों के आधार पर ही होगी।

 

प्रशांत गौतम

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