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सियासत……. छत्तीसगढ़ की जेलों में मौतों पर सवाल, क्या चिरनिद्रा में सो रहा जेल विभाग?…….कैदियों की मौत पर आखिर कब टूटेगी सरकार की चुप्पी? जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ती जिंदगियों का जिम्मेदार कौन?

•सियासत• छत्तीसगढ़ उजाला•

छत्तीसगढ़ की जेलों में मौतों पर सवाल, क्या चिरनिद्रा में सो रहा जेल विभाग?

कैदियों की मौत पर आखिर कब टूटेगी सरकार की चुप्पी? जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ती जिंदगियों का जिम्मेदार कौन?

सुशासन के दावों के बीच जेल प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में, आखिर कब जागेगा शासन और कब तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही?

•रायपुर छत्तीसगढ़ उजाला•

छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन प्रदेश की जेलों में कैदियों की मौतों को लेकर उठ रहे सवाल सरकार की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं। आखिर जेल की चारदीवारी के भीतर ऐसा क्या हो रहा है कि कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है? यदि जेलों में बड़ी संख्या में कैदियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, तो सरकार को इस विषय पर गंभीर मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है।सवाल यह नहीं है कि जेलों में मौतें क्यों हो रही हैं, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि इन मौतों के कारणों की निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं?

जेल विभाग की नींद इतनी गहरी कि मौतों की आहट भी सुनाई नहीं देती?

छत्तीसगढ़ का जेल विभाग इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सवालों के घेरे में है। ऐसा प्रतीत होता है कि जेल प्रशासन के लिए सब कुछ सामान्य है। जेलों में कैदियों की मौतों को लेकर सवाल उठते रहें, पर विभागीय व्यवस्था अपनी पुरानी रफ्तार से चलती रहे!आखिर यह कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है, जहां जेल की चारदीवारी के भीतर बंद व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन उसकी मौत के बाद जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं?क्या जेल विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल जेल के दरवाजे बंद करवाने, कैदियों की गिनती कराने और सरकारी फाइलों में सब कुछ ठीक बताने तक सीमित रह गई है?

साहब की कुर्सी सुरक्षित, लेकिन कैदियों की जिंदगी का क्या?

सरकारी व्यवस्था का भी अपना अद्भुत गणित है। जेल में बंद कैदी की तबीयत बिगड़े तो कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन किसी बड़े अधिकारी की कुर्सी पर संकट आए तो पूरा प्रशासन सक्रिय दिखाई देने लगता है!कैदी जेल में सजा काटने या न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए भेजा जाता है, मौत का इंतजार करने के लिए नहीं। उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होती है।

यह समझना जरूरी है कि जेल में बंद व्यक्ति अपराध का आरोपी हो या दोषसिद्ध कैदी, उसके जीवन के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता।छत्तीसगढ़ में जेलों की व्यवस्था को लेकर सरकार को अब केवल कागजी समीक्षा से आगे बढ़ना होगा। जेलों में स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सकों की उपलब्धता, समय पर उपचार, कैदियों की सुरक्षा और अधिकारियों की जवाबदेही जैसे विषयों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।यदि किसी कैदी की मौत बीमारी, उपचार में देरी, लापरवाही या किसी अन्य संदिग्ध परिस्थिति में होती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।आखिर जेल विभाग में पदस्थ बड़े अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या हर मौत के बाद जांच की फाइल खोल देना ही प्रशासनिक जिम्मेदारी का अंतिम पड़ाव है?

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेना होगा संज्ञान

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के चौमुखी विकास को लेकर लगे हुए है। इसके साथ ही जेल के मामले को लेकर कठोर कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री को जेलों में कैदियों की मौतों से संबंधित मामलों की उच्चस्तरीय समीक्षा करानी चाहिए। पिछले वर्षों में प्रदेश की विभिन्न जेलों में कितने कैदियों की मौत हुई, कितनी मौतें प्राकृतिक कारणों से हुईं, कितने मामलों में चिकित्सकीय लापरवाही या अन्य अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं और कितने मामलों में कार्रवाई हुई—इन सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।यदि सरकार पारदर्शिता और सुशासन की बात करती है, तो जेल विभाग को भी जवाबदेही के दायरे में लाना आवश्यक है।

जेल की दीवारें ऊंची हैं, लेकिन सवाल उनसे भी ऊंचे!

व्यंग्य की भाषा में कहें तो छत्तीसगढ़ के जेल विभाग की व्यवस्था भी निराली है। यहां सलाखों के पीछे बंद कैदियों पर निगरानी के लिए तो नियमों की लंबी सूची है, लेकिन व्यवस्था की कमियों पर निगरानी कौन रखेगा, यह सवाल अब भी अपनी जगह खड़ा है।कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल विभाग में सब कुछ सरकारी फाइलों के भरोसे चल रहा है और वास्तविक समस्याएं उन फाइलों के नीचे दबती जा रही हैं?सरकार को यह समझना होगा कि जेलों की व्यवस्था केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि मानवाधिकार और मानवीय संवेदनाओं से भी जुड़ा हुआ मामला है।क्या जेल प्रशासन को चलाने वाले अफसर कमजोर

अब सवाल सरकार से—आखिर कब जागेगा जेल प्रशासन?

छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार को अब जेल विभाग की कार्यशैली पर कठोर निगरानी रखनी होगी। जेलों में होने वाली प्रत्येक मौत की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जांच, चिकित्सा व्यवस्था का स्वतंत्र मूल्यांकन और लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।क्योंकि जेल की सजा अदालत सुनाती है, मौत की सजा देने का अधिकार किसी जेल प्रशासन को नहीं है।सरकार को याद रखना चाहिए कि जेल की सलाखों के पीछे बंद व्यक्ति की आवाज भले ही बाहर तक आसानी से नहीं पहुंचती, लेकिन उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी से शासन और प्रशासन मुंह नहीं मोड़ सकते।अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार जेल विभाग को उसकी कथित चिरनिद्रा से जगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या फिर कैदियों की मौतों से जुड़े सवाल भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएंगी।

Anil Mishra

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