प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देकर बेटियों को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने का कार्य किया – किरण सिंह

बिलासपुर (छत्तीसगढ उजाला)। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य महिला मोर्चा से किरण सिंह ने कहा की प्रदेश की सरकार ने अपने बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों उल्लेखनीय कार्य किए हैं। नारी उत्थान, उनके सम्मान में भाजपा सरकार हमेशा अग्रणी रही है और आगे भी अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देकर बेटियों को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने का कार्य किया है। सरकार अपने इस नारे को आज भी सफल और कामयाब बनाने में जुटी हुई है।
प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बजट में सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पूरक पोषण आहार हेतु 700 करोड़ का प्रावधान किया है। पूर्व से संचालित समान उद्देश्य वाली योजनाओं को समायोजित करते हुए 10 नवीन अम्ब्रेला योजना प्रारंभ करेगी, इसके लिए 628 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 117 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य महिला मोर्चा से किरण सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की महिलाओं के विकास एवम सशक्तिकरण के महिला सदन का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए 50 करोड़ बजट का प्रावधान रखा गया है।
सरकार ने बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के आर्थिक विकास पर फोकस किया गया है!युवाओं के रोजगार और आजीविका को बढ़ाने के लिए बेहतर तरीके से काम करेगी सरकार!
उन्होंने इस बजट को ‘मोदी की गारंटी’ के तहत किए गए चुनाव पूर्व वादों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम बताया!
किरण सिंह ने यह भी कहा की मजदूर वर्ग के कृषकों के लिए बजट में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो पिछले साल 7,000 रुपये थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए 8,369 करोड़ रुपये, छोटे और मध्यम किसानों को मजबूत करने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।