भोपाल । मध्य प्रदेश की मोlहन सरकार प्रतिनियुक्ति पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। कई विभागों में प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जमे हैं जो विभागीय संरचना और खर्च का गणित बिगाड़ रहे हैं। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने उन विभागों के अफसरों की जानकारी मांगी है।
जानकारी के मुताबिक नगरीय विकास एवं आवास विभाग में सबसे ज्यादा प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी और कर्मचारी पदस्थ हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं आवास विभाग, स्कूल शिक्षा, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों में भी प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या अधिक है। जिसके बाद सरकार रोस्टर और मूल विभाग के कर्मचारियों के हिसाब से जमावट की तैयारी कर रही है।
बताया जा रहा है कि कई विभागों में रोस्टर के हिसाब से कार्य वितरण नहीं होने के कारण खर्च का खाका और मूल विभागीय कर्मचारी-अधिकारियों को काम नहीं मिल रहा है। फिलहाल विभागों से अधिकारियों की जानकारी मांगी गई है। प्रतिनियुक्ति के आकलन के बाद सरकार नए नियम तैयार करेगी।
