*उद्योग जगत और सार्वजनिक जीवन के प्रमुख लोग अनिल अग्रवाल के समर्थन में आए, छत्तीसगढ़ बॉयलर त्रासदी में ‘बेबुनियाद एफआईआर’ पर उठाए सवाल*

रायपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। एक असाधारण समर्थन के रूप में, उद्योग और सार्वजनिक जीवन के प्रमुख लोग, जैसे नवीन जिंदल और किरण बेदी, वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बचाव में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में हुए दुःखद बॉयलर हादसे के बाद उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआई आर पर सवाल उठाए हैं। इन नेताओं ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुःख जताया और निष्पक्ष व पूरी जाँच की माँग की।

उनके हस्तक्षेप से उचित प्रक्रिया, चुनिंदा जवाबदेही और जिसे कई लोग भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक के खिलाफ खुला और बेवजह उत्पीड़न बता रहे हैं, उस पर व्यापक बहस शुरू हो गई है।

शुरुआत में ही, हर वर्ग के लोगों ने इस मानवीय त्रासदी को बिना किसी संदेह के स्वीकार किया है। सांसद और जिंदल स्टील के चेयरमैन नवीन जिंदल ने कहा, “छत्तीसगढ़ की यह त्रासदी बेहद दुःखद है। 20 परिवारों ने सब कुछ खो दिया है। प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजा, आजीविका सहायता और पूरी जाँच जरूरी है, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता।”

लेकिन, जिस बात पर तीखी और अभूतपूर्व आलोचना हो रही है, वह है एफआईआर दर्ज करने का तरीका, जिसमें तथ्यों के पूरी तरह सामने आने से पहले ही अनिल अग्रवाल का नाम शामिल कर दिया गया।

कड़े शब्दों में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में, जिंदल ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा, “किसी भी जाँच से पहले ही श्री अनिल अग्रवाल जी का नाम एफआईआर में शामिल करना गंभीर सवाल खड़े करता है। उनका उस प्लांट के संचालन में कोई रोल नहीं था।” उन्होंने जवाबदेही में साफ दिख रहे दोहरे मापदंडों को भी उजागर करते हुए कहा, “जब पीएसयू प्लांट या रेलवे में हादसे होते हैं, तो क्या हम चेयरमैन का नाम लेते हैं? नहीं लेते। यही मानक निजी क्षेत्र पर भी लागू होना चाहिए।” उनका संदेश स्पष्ट और सख्त था, “पहले जाँच करें। सबूत के आधार पर जिम्मेदारी तय करें। उसके बाद कार्रवाई करें।”

जिंदल ने प्रमुख उद्योग संगठनों से भी स्पष्ट अपील करते हुए कहा, “न्याय और सही के पक्ष में आवाज उठाइए। आप इसी के लिए मौजूद हैं।”

उन्होंने कहा, “इंडस्ट्री चैंबर्स @FollowCII, @ASSOCHAM4India, @ficci_india, @phdchamber और @ICC_Chamber, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ कॉन्फ्रेंस और पॉलिसी पेपर्स तक सीमित नहीं है। जब उचित प्रक्रिया को नजरअंदाज किया जाता है और निवेशकों का भरोसा खतरे में पड़ता है, जैसा कि श्री अनिल अग्रवाल जी के खिलाफ दर्ज की गई बेबुनियाद एफआईआर के मामले में हुआ है, तब आपकी चुप्पी तटस्थता नहीं है, बल्कि आपके मूल दायित्व की विफलता है।”

इस मुद्दे को भारत की व्यापक आर्थिक दिशा से जोड़ते हुए, उन्होंने कड़ी चेतावनी दी और कहा, “भारत के #ViksitBharat (विकसित भारत) विज़न को आगे बढ़ाने के लिए श्री अनिल अग्रवाल जैसे लोगों का लगातार निवेश और निर्माण करना जरूरी है। यह तभी संभव है जब निवेशकों को सिस्टम पर भरोसा हो।”

संयम और जिम्मेदारी की इस अपील को आगे बढ़ाते हुए, पूर्व उपराज्यपाल और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किरण बेदी ने जल्दबाज़ी में निष्कर्ष निकालने के खिलाफ सावधानी बरतने की बात कही। उन्होंने कहा, “हाल ही में इस बड़े संगठन का दौरा करने के बाद, मैंने देखा कि हर व्यक्ति सुरक्षा और प्रशिक्षण के प्रति कितना प्रतिबद्ध है। वेदांता एक राष्ट्रीय संपत्ति है। हमें अपने नजरिए में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।” उन्होंने यह भी जोर दिया कि जाँच से सीख और मजबूत व्यवस्था सामने आनी चाहिए, न कि जल्दबाज़ी में लिए गए ऐसे फैसले, जिनका देश पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है।

हालाँकि, सबसे तीखी आलोचना उद्योग, कानूनी और बाजार से जुड़े लोगों की ओर से आई है, जो इस एफआईआर को एक खतरनाक अतिरेक मानते हैं।

पद्मश्री सम्मानित और आरिन कैपिटल के चेयरमैन मोहनदास पाई ने इसे सीधे तौर पर गलत बताया। उन्होंने कहा,

“एफआईआर दर्ज करना बहुत-बहुत गलत है। किसी ऐसे व्यक्ति पर परोक्ष जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यह पूरी तरह से अतिरेक है, जो उद्योग में डर पैदा कर रहा है।”

कॉर्पोरेट और कानूनी सलाहकार अक्षत खेतान ने इसे “उचित प्रक्रिया और निवेशकों के भरोसे पर सीधा हमला.. यह शासन नहीं, बल्कि डराने की कोशिश है” बताया। उन्होंने कुछ असहज लेकिन अहम् सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा, “क्या हम अब यह संदेश दे रहे हैं कि उद्योगपतियों को मनमाने तरीके से निशाना बनाया जाएगा? क्या सरकार चाहती है कि देश के संपत्ति सृजन करने वाले लोग भारत छोड़ दें?”

केडिया सिक्योरिटीज के संस्थापक और बाजार के अनुभवी विजय केडिया ने एक स्पष्ट तुलना के जरिए इस असंगति को उजागर किया।उन्होंने कहा, “यदि किसी फैक्ट्री हादसे का मतलब प्रमोटर पर एफआईआर है, तो ट्रेन हादसों में रेलवे मंत्री पर भी एफआईआर होनी चाहिए.. जवाबदेही समान होनी चाहिए, चुनिंदा नहीं।”

तकनीकी विशेषज्ञ और स्टीग एनर्जी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, कोटा के निदेशक भानु प्रकाश ने इस मुद्दे को सरल शब्दों में समझाया और कहा, “तथ्यों को आगे आने दें। जवाबदेही जाँच के बाद तय होनी चाहिए, न कि अटकलों के आधार पर।”

वरिष्ठ पत्रकार और गोन्यूज़ के संस्थापक पंकज पचौरी ने इस तर्क को और मजबूत करते हुए कहा कि रेलवे हादसों से लेकर वित्तीय घोटालों तक, ऐसी समान सार्वजनिक त्रासदियों में शीर्ष अधिकारियों के नाम आमतौर पर शामिल नहीं किए जाते। उन्होंने जिंदल द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को सही और जरूरी बताया।

भारत के लिए एक बड़ा सवाल

तेज़ होती सोशल मीडिया बहस में जो सामने आ रहा है, वह एक ऐसे सिस्टम पर गंभीर आरोप है, जिसे दिखावे के लिए उचित प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए देखा जा रहा है। अलग-अलग आवाज़ों से एक बात साफ तौर पर सामने आई है- जवाबदेही मनमानी नहीं हो सकती और न्याय जाँच से पहले नहीं हो सकता।

दाँव पर सिर्फ एक एफआईआर से कहीं ज्यादा है। यह भारत की संस्थागत व्यवस्था की विश्वसनीयता, निवेशकों के भरोसे और शासन की ईमानदारी से जुड़ा हुआ मामला है।

जैसा कि कई नेताओं ने चेतावनी दी है, यदि उचित प्रक्रिया से समझौता किया गया और संपत्ति सृजन करने वालों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया गया, तो भारत की विकास यात्रा पर इसका लंबे समय में गहरा असर पड़ सकता है।

माँग सरल है, लेकिन उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता- कानून का पालन करें। तथ्यों को स्थापित करें। फिर कार्रवाई करें।