रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-पश्चिम एशिया में बने हालात को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशभर के संभागायुक्तों, आईजी, कलेक्टरों और एसपी के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता व आपूर्ति की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। वर्तमान स्थिति कोविड जैसी नहीं है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों, गैस सिलेंडरों और उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दें।
कंट्रोल रूम से होगी निगरानी, जिलों में भी बनेगा सिस्टम
राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, वहीं सभी जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को नियमित समीक्षा और जमीनी स्तर पर निगरानी मजबूत करने के लिए कहा गया है, ताकि आम जनता तक आवश्यक सेवाएं बिना बाधा पहुंचती रहें।
कालाबाजारी-जमाखोरी पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों की स्टॉक व सप्लाई की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।
अब तक राज्य में 335 जगहों पर छापेमारी की गई, 3841 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और 97 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
अफवाहों पर कड़ी नजर, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग
सरकार ने अफवाहों और भ्रामक खबरों को रोकने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि सही और तथ्यात्मक जानकारी समय पर जनता तक पहुंचाई जाए, ताकि किसी तरह का डर या भ्रम न फैले।
गैस-पेट्रोल की सप्लाई सामान्य
एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राज्य में गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। गैस सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग भी नियमित रूप से जारी है।
उज्ज्वला कनेक्शन: 45 दिन
सामान्य कनेक्शन: 25 दिन
किसानों को राहत: उर्वरक की कोई कमी नहीं
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खाद की जमाखोरी पर रोक लगे और किसानों को जरूरत के अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए सॉफ्टवेयर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है।
जरूरी संस्थानों में गैस आपूर्ति प्राथमिकता
अस्पताल, छात्रावास, शैक्षणिक संस्थान, रेलवे, सैन्य व अर्धसैनिक बलों और एयरपोर्ट कैंटीन जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में गैस आपूर्ति निर्बाध रखने के निर्देश दिए गए हैं।
हेल्पलाइन नंबर जारी
मुख्य सचिव विकास शील ने बताया कि गैस आपूर्ति या कालाबाजारी से जुड़ी शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 जारी किया गया है, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
सीमाओं पर भी सख्ती
सीमावर्ती चेक पोस्टों पर निगरानी बढ़ाने, गैस सिलेंडरों और पेट्रोल-डीजल के परिवहन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता को कंटेनरों में ईंधन देने पर प्रतिबंध रहेगा—केवल अधिकृत संस्थानों को ही इसकी अनुमति होगी।
सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
