रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग (PWD) के पिछले दो वर्षों की उपलब्धियों और आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार बनने के बाद विभाग ने ऐतिहासिक गति से कार्य करते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूती दी है।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक कुल 1126 निर्माण कार्यों के लिए 8092 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2023-24 में 81 कार्यों के लिए 550 करोड़ रुपये, जबकि 2024-25 में 436 कार्यों के लिए 2589 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में 608 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पुल एवं भवन निर्माण कार्यों के लिए 4950 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसकी प्रशासकीय प्रक्रिया जारी है। वर्ष 2025 से अब तक 1012 निविदाएं प्रमुख अभियंता स्तर पर जारी की जा चुकी हैं।
डिप्टी सीएम ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 में 4824 करोड़ रुपये की निविदाएं स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में प्रदेश में 3641 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अब तक 164 पुलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 143 पुल निर्माणाधीन हैं। इसी तरह 252 भवन कार्य पूरे किए जा चुके हैं और 265 भवन कार्य प्रगति पर हैं।
प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालते हुए अरुण साव ने बताया कि 371 मुख्य अभियंता पदों पर पदोन्नति की गई है। साथ ही 7 नए संभागीय कार्यालय और 12 नए उप-संभागीय कार्यालयों का सृजन किया गया है, जिससे विभागीय कार्यों में तेजी आई है।
उन्होंने कहा कि नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से होना छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो प्रदेश की पहचान और विकास का प्रतीक बनेगा।
डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य तेज़, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना विकास के जरिए छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है।
