*भाजपा की सरकार सेवा ही संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ के विकास में बजट मजबूती के साथ कीर्तिमान स्थापित करेगा – मनीष अग्रवाल, पूर्व एल्डरमैन*

बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। छत्तीसगढ़ राज्य विष्णु देव साय जी के सुशासन की सरकार में वर्ष 2025 26 का बजट अटल नव निर्माण की परिकल्पना से छत्तीसगढ़ के लिए हर उसे क्षेत्र हर उसे वर्ग के विकास और छत्तीसगढ़ के समुचित सुव्यवस्थित सुरक्षित छत्तीसगढ़ राज्य आगे बढ़े इस धारणा के साथ सर्वहित सर्वहारा सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया वाला बजट है।
छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा ही संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ के विकास में बजट मजबूती के साथ कीर्तिमान स्थापित करेगा।
पृथक छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष की ओर अग्रसर स्थापना वर्ष वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का बजट और जीडीपी ग्रोथ आज वर्तमान समय 24 वें वर्ष में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो चुकी है।
शासकीय कर्मचारी 2 लाख की संख्या में कार्यरत वर्तमान समय में चार लाख शासकीय कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं।
पीडब्ल्यूडी विभाग में 9500 करोड़ के प्रावधान नई सड़क के लिए 2000 करोड़ बजट का प्रावधान विभागों में नए सब इंजीनियर के लिए 600 पदों की भर्ती प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।

ओपीआर एमसी, पीएमजेएसवाई एमएमजेएसवाई
ग्रामीण विकास के लिए 500 करोड़ 119 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया।
नगरी निकाय, जल जीवन मिशन नदियों को जोड़ना उत्थान मेट्रो रेल रायपुर से दूर शुद्ध पेयजल हेतु 500 करोड़ 40 करोड़ 900 करोड़ 4500 करोड़ की राशि का बजट में प्रावधान किया गया, नवाचार सुदूर ग्रामीण अंचल में कनेक्टिविटी हेतु मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना बीजेएफ के माध्यम टेलीफोन सेवा स्टेट डाटा कलेक्शन डिजिटल प्रावधान हेतु राशि का बजट में प्रावधान आईआईटी के लिए डिजिटल इंडिया हेतु राशि का प्रावधान, नवीन औषधि नीति के तहत 700 करोड़ जो कि पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना अधिक खाद फूड पार्क ऑर्गेनिक खाद हेतु बजट राशि मेंप्रावधान,
शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय भवन विभिन्न क्षेत्रों में जनजाति गौरव महोत्सव हेतु बजट राशि में प्रावधान।
युवा रोजगार की दिशा में छठ एवं सब्सिडी रोजगार के लिए कला कौशल, निफट के माध्यम से नई योजनाओं के लिए 50 करोड़ कौशल विकास में 26 करोड़ की राशि का प्रावधान।
नर्सिंग सेवा कार्य में 12 नर्सिंग कॉलेज पुराने 8 और वर्तमान 12 कल 20 कॉलेज राज्य के विभिन्न जिलों में खोलने हेतु 34 करोड़ की राशि का प्रावधान। आईटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज बिलासपुर दुर्ग जांजगीर महेंद्रगढ़ के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान।
होम स्टेट पॉलिसी पर्यटन की दृष्टि से सरगुजा और बस्तर हेतु 5 करोड़ की राशि का प्रावधान।
नगरी निकाय में ग्रामीण विकास 750 करोड़ पेय जल 7 करोड़ आवास 875 करोड़ राशि का प्रावधान,
छत्तीसगढ़ सरकार की नई योजना मुख्यमंत्री गृह प्रवेश आवास प्रोत्साहन राशि पर 100 करोड़ का प्रावधान, नालंदा परिसर 17 नगरी निगम में 100 करोड़ नवीन निर्माण हेतु प्रावधान फायर स्टेशन के लिए 44 करोड नए निर्माण बजट राशि, ग्रामीण विकास पुल पुलिया 30 करोड़ मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ 100 करोड़ समग्र विकास 200 करोड़ महतारी सदन 50 करोड़ राशि का प्रावधान।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार विद्वेष और राजनीतिक भावना के तहत गरीबों के आवास को रोका छत्तीसगढ़ सरकार सत्ता परिवर्तन के बाद प्रथम बजट बैठक में 18 लाख आवास को पूर्ण करने का लक्ष्य मोदी की गारंटी के साथ वर्तमान वर्ष 8500 करोड़ राशि बजट प्रावधान, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास नियम का सरलीकरण करते हुए 2:15 एकड़ भूमि वाले व्यक्ति 15000 की आय होने पर भी ग्रामीण आवास हेतु प्रावधान।
नक्सल प्रभावित 15 000 आवास 200 करोड़ की राशि का प्रावधान।
कामकाजी महिला बहनों के लिए साथ में वर्किंग वूमेन हॉस्टल नए निर्माण हेतु राशि का प्रावधान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 5 करोड़ आंगनवाड़ी योजना के तहत 42 करोड़ लखपति दीदी महिला योजना के तहत बजट राशि का प्रावधान,
महतारी वंदन योजना कमजोर महिलाओं को स्वस्थ और पोषण सुधार हेतु 5500 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री मात्र वंदन योजना 100 करोड़ बजट राशि बच्चों के कल्याण एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने मिशन वत्सल अंतर्गत विभिन्न योजना में 100 करोड़ बजट राशि हाई स्कूल की छात्राओं के लिए 50 करोड रुपए साइकिल का प्रावधान हिंसा से प्रभावित महिलाओं चिकित्सा कानूनी और परामर्श सहायता के लिए स्टाफ सेंटर सखी योजना में 20 करोड़ बजट राशि का प्रावधान शिक्षा प्रशिक्षण संसाधनों में महिलाओं के सशक्तिकरण समर्थन केंद्र में 9 करोड़ का प्रावधान साथ ही बजट में परित्यक्ता अनाथ बच्चों की देखरेख समर्थन प्रदान करने के लिए 10 करोड़ बजट राशि का प्रावधान।
खाद्य सुरक्षा पीडीएस मैं 5326 करोड़ राशि बजट का प्रावधान।
कृषक उन्नत योजना में दस हजार करोड़ राशि का बजट प्रावधान भूमिहीन मजदूर के उत्थान हेतु अतिरिक्त बजट राशि का प्रावधान, किसान उन्नत खेती 3500 करोड़ निशुल्क पंप योजना फसल बीमा 750 करोड़ बजट राशि में प्रावधान, अटल सिंचाई योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पांच हजार करोड़ की राशि का प्रावधान।
पूर्व की कांग्रेस सरकार वनांचल क्षेत्र में चरण पादुका योजना को बंद किया था इसे पुनः प्रारंभ करते हेतु वर्तमान भाजपा सरकार 50 करोड़ रूपया राशि का प्रावधान।
पटवारी संसाधन भत्ता हेतु बजट राशि में प्रावधान।
राजस्व स्टांप ड्यूटी अटल संपत्ति की रजिस्ट्री में विभिन्न उपकर 12% अतिरिक्त उपकर को समाप्त करने की घोषणा।
5 में साइबर थाने खोलना नवीन उपकरण फॉरेंसिक ड्रग नारकोटिक्स टास्क फोर्स एन एसजी की तर्ज पर एस ओजी का नया गठन स्टेट इंडस्ट्रीज फोर्स मस्टर्ड फाइटर अजाक थाना महिला थाना के निर्माण हेतु बजट राशि में प्रावधान।
जनसंपर्क विभाग हेतु 550 करोड़ की राशि का प्रावधान पत्रकार साथी रायपुर प्रेस क्लब के लिए एक करोड़ पत्रकार सम्मान निधि दस हजार से बढ़कर बीस हजार करने की घोषणा।
1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में राज्य सरकार का वेट टैक्स 1 रूपए कम करने की घोषणा,
पुराना वैट टैक्स 10 वर्षों से लंबित पुराने प्रकरण 25000 तक की राशि का वैट टैक्स माफ करने की घोषणा।
सुशासन की भाजपा सरकार के वित्त मंत्री आप चौधरी जी ने ऐतिहासिक सभी वर्गों के हितों का ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों से सरकार की आय एवं केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में बजट राशि का प्रावधान सेवा संकल्प के माध्यम से हितग्राही उन्मूलक योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके छत्तीसगढ़ के गांव शहर हर जगह विकास और मूलभूत वास्तविक सुविधा उपलब्ध हो। इसी परिकल्पना के साथ सर्वहारा सर्वहित बजट छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा सदन में प्रस्तुत किया।