छत्तीसगढ़ में अब कॉलेजों पर युक्तिकरण की तैयारी! शिक्षा के मंदिरों पर चलेगी सरकारी कैंची? सात सरकारी कॉलेजों में शून्य प्रवेश की चर्चा, 65 से 70 महाविद्यालयों के विलय की सुगबुगाहट

शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण और स्कूलों के समायोजन के बाद अब उच्च शिक्षा संस्थानों की बारी! प्रदेश में करीब 343 शासकीय महाविद्यालयों के बीच उठे सवाल—कॉलेजों में विद्यार्थी क्यों नहीं पहुंच रहे, संसाधनों की कमी दूर करने के बजाय विलय ही क्यों बन रहा विकल्प?

रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पहले शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण, फिर स्कूलों के समायोजन की कवायद और अब उच्च शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले शासकीय महाविद्यालयों के युक्तिकरण की चर्चा! प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पर लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयोगों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या इनसे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है या फिर शिक्षण संस्थानों की संख्या कम करने को ही सुधार का नया पैमाना बनाया जा रहा है?

उच्च शिक्षा जगत में चर्चा है कि प्रदेश के लगभग 65 से 70 शासकीय महाविद्यालयों के विलय अथवा युक्तिकरण पर विचार किया जा सकता है। वहीं प्रदेश के सात सरकारी महाविद्यालयों में शून्य प्रवेश होने की बात भी सामने आ रही है। यदि ये आंकड़े सही हैं, तो यह प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए सामान्य प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि गंभीर चिंता का विषय है।

करीब 343 शासकीय महाविद्यालयों वाले प्रदेश में यदि कुछ संस्थानों में विद्यार्थियों का प्रवेश शून्य तक पहुंच रहा है और दर्जनों कॉलेजों के विलय की संभावनाएं सामने आ रही हैं, तो विभाग को सबसे पहले अपनी नीतियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिए।

आखिर सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थी प्रवेश लेने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या कॉलेजों में पर्याप्त प्राध्यापक नहीं हैं? क्या भवन, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं? या फिर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की बदलती जरूरतों और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप नहीं हैं?

इन सवालों के जवाब खोजे बिना महाविद्यालयों के विलय की चर्चा करना शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक समस्याओं से मुंह मोड़ने जैसा होगा। हालांकि शून्य प्रवेश और प्रस्तावित विलय से संबंधित आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि तथा महाविद्यालयों की सूची सार्वजनिक होना अभी आवश्यक है।

कॉलेज खुले, लेकिन विद्यार्थी कहां गए? सुविधाओं के अभाव पर कौन देगा जवाब?

प्रदेश में सरकारी महाविद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उनके आसपास ही उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना रहा है। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए बड़े शहरों का रुख न करना पड़े।

लेकिन आज स्थिति यह है कि कई महाविद्यालयों में स्थायी भवन, पर्याप्त कक्षाएं और जरूरी शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहीं प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं, तो कहीं प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की स्थिति संतोषजनक नहीं बताई जाती।

ऐसे में सवाल उठता है कि जब विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आवश्यक सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी, तो वे सरकारी कॉलेजों की ओर आकर्षित कैसे होंगे?

सरकारी महाविद्यालय केवल चार दीवारों और कुछ कक्षाओं का नाम नहीं होते। उनके साथ हजारों विद्यार्थियों के सपने और ग्रामीण समाज के भविष्य की उम्मीदें जुड़ी होती हैं।

यदि किसी कॉलेज में प्रवेश कम हो रहा है, तो सरकार को सबसे पहले उसके कारणों की जांच करनी चाहिए। क्या वहां नियमित कक्षाएं लगती हैं? क्या पर्याप्त प्राध्यापक उपलब्ध हैं? क्या विद्यार्थियों को पसंद के विषय और रोजगारपरक पाठ्यक्रम मिल रहे हैं? क्या कॉलेज तक पहुंचने के लिए परिवहन की सुविधा है?

इन बुनियादी सवालों का जवाब तलाशे बिना किसी महाविद्यालय को बंद करना या दूसरे संस्थान में समाहित करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता।

कभी गुरुजी थे सम्मान के प्रतीक, आज पढ़ाई से ज्यादा सरकारी कामों में उलझे शिक्षक!

भारतीय समाज में गुरु का स्थान सदैव सर्वोच्च माना गया है। एक समय था जब शिक्षक को आचार्य, गुरुजी और मास्टर साहब कहकर सम्मान दिया जाता था। विद्यार्थी विद्यालय और कॉलेज छोड़ने के वर्षों बाद भी अपने शिक्षकों के सामने आदर से सिर झुकाते थे।

लेकिन समय के साथ प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसा बदलाव आया कि शिक्षकों की जिम्मेदारियां पढ़ाने तक सीमित नहीं रह गईं। कभी निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारी, कभी जनगणना, कभी सरकारी सर्वेक्षण तो कभी विभिन्न योजनाओं के आंकड़े जुटाने का काम शिक्षकों को सौंप दिया जाता है।

निश्चित रूप से लोकतांत्रिक और प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सार्वजनिक दायित्व निभाना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या शिक्षकों के मूल दायित्व यानी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को पर्याप्त प्राथमिकता मिल रही है?

जब शिक्षक और प्राध्यापक अपने शैक्षणिक कार्यों के बजाय गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियों में अधिक समय बिताने लगते हैं, तो इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ना स्वाभाविक है।

एक तरफ सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों और शिक्षकों पर बढ़ते अतिरिक्त कार्यों की समस्या बनी रहती है। ऐसे में केवल कॉलेजों की संख्या का आकलन करने से शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आ सकती।

मैकाले की शिक्षा नीति से आज के युक्तिकरण तक, बदलता रहा शिक्षा का उद्देश्य!

भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा में शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, संस्कार, ज्ञान और सामाजिक उत्तरदायित्व का माध्यम माना जाता था।

औपनिवेशिक शासन के दौरान आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिला और पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुए। मैकाले की शिक्षा संबंधी नीतियां आज भी भारतीय शिक्षा के इतिहास और उसके उद्देश्य को लेकर बहस का विषय बनी हुई हैं।

आजादी के बाद देश में शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। उद्देश्य था कि समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचे और ग्रामीण, आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी समान अवसर मिलें।

वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति, कौशल विकास, रोजगारपरक पाठ्यक्रम और शिक्षा के भारतीयकरण की बातें की जा रही हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई सरकारी शिक्षण संस्थान आज भी बुनियादी संसाधनों और विद्यार्थियों की कमी से जूझ रहे हैं।

विडंबना देखिए, जिस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को ज्ञान और रोजगार के अवसरों से जोड़ना होना चाहिए, वहां अब चर्चा इस बात की हो रही है कि कम प्रवेश वाले महाविद्यालयों का विलय कैसे किया जाए।

अरबों रुपये खर्च होने के बाद भी कॉलेजों की बदहाली क्यों?

प्रदेश में नए शासकीय महाविद्यालय खोलने, भवन निर्माण, प्रयोगशालाएं विकसित करने, पुस्तकालय और अन्य शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के नाम पर वर्षों से बड़ी धनराशि खर्च की जाती रही है।

इसके बावजूद यदि कई कॉलेजों के पास अपना स्थायी भवन नहीं है और कुछ महाविद्यालयों में प्रवेश की स्थिति शून्य तक पहुंचने की बात सामने आ रही है, तो यह योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जिन महाविद्यालयों के विलय पर विचार किया जा रहा है, उनकी स्थापना पर कितनी राशि खर्च की गई? वहां कितने पद स्वीकृत हैं और कितने रिक्त पड़े हैं? भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं पर कितना बजट खर्च हुआ? पिछले पांच वर्षों में विद्यार्थियों के प्रवेश का आंकड़ा क्या रहा?

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन कॉलेजों में प्रवेश लगातार कम हो रहा है, वहां विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए विभाग ने अब तक क्या प्रयास किए?

यदि वर्षों तक किसी संस्थान की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और अब कम प्रवेश को उसके विलय का आधार बनाया जा रहा है, तो विभाग को अपनी जवाबदेही भी तय करनी होगी।

केवल संस्थानों की संख्या घटाकर प्रशासनिक खर्च कम करना उच्च शिक्षा में सुधार का पर्याप्त पैमाना नहीं हो सकता।

कहीं युक्तिकरण के नाम पर शिक्षा का संकुचन तो नहीं?

सरकार का तर्क हो सकता है कि कम प्रवेश वाले महाविद्यालयों के संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, प्राध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए युक्तिकरण जरूरी है। प्रशासनिक दृष्टि से इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए नजदीकी सरकारी कॉलेज किसी बड़ी सुविधा से कम नहीं है। विशेषकर गरीब परिवारों की बेटियों और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए घर के आसपास उच्च शिक्षा की उपलब्धता बेहद मायने रखती है।

यदि किसी छोटे कस्बे या ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालय का विलय दूर स्थित दूसरे कॉलेज में कर दिया जाता है, तो विद्यार्थियों के सामने आने-जाने का खर्च, परिवहन की समस्या और सुरक्षा जैसी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

ऐसी स्थिति में कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा बीच में छोड़ने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। इसका सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ेगा, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे अपने बच्चों को दूसरे शहरों में पढ़ने भेज सकें।

इसलिए किसी भी महाविद्यालय के विलय से पहले विद्यार्थियों की संख्या के साथ भौगोलिक दूरी, स्थानीय आबादी, परिवहन व्यवस्था, छात्राओं की सुरक्षा और आसपास उपलब्ध अन्य शैक्षणिक संस्थानों का अध्ययन जरूरी है।

उच्च शिक्षा विभाग को किसी भी निर्णय से पहले विद्यार्थियों, अभिभावकों, प्राध्यापकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी व्यापक चर्चा करनी चाहिए।

व्यंग्यात्मक कविता : पढ़ाई का हाल बेहाल, युक्तिकरण हुआ कमाल!

कभी गुरुजी, कभी आचार्य, कभी मास्टर कहलाते थे,

ज्ञान की ज्योति जलाकर, जीवन सफल बनाते थे।

अब जनगणना, सर्वे, चुनाव में उनकी ड्यूटी लगती है,

शिक्षा की चिंता छोड़ व्यवस्था फाइलों में सजती है।

पहले स्कूलों की बारी आई, अब कॉलेज की तैयारी है,

युक्तिकरण के नाम पर कैसी सरकारी होशियारी है!

जहां विद्यार्थी नहीं पहुंचे, वहां कारण कौन बताएगा,

भवन, शिक्षक, सुविधा बिन शिक्षा कैसे मुस्काएगा?

कागज पर योजनाएं चमकें, मंचों पर जयकार है,

कॉलेजों के सूने कमरों में किसका इंतजार है?

साहब बोले, खर्च घटाओ, यही नया अभियान है,

बच्चे पूछें, पढ़ने जाएं कहां, यही बड़ा सवाल है।

नए भवन का सपना दिखाकर, पुरानों का विलय कराओ,

शिक्षा की इस उलझी गुत्थी का कोई हल तो बतलाओ।

सरकार जरा यह भी सोचे, शिक्षा कोई व्यापार नहीं,

बच्चों के भविष्य से बढ़कर कोई सरकारी दरबार नहीं!

सरकार को करना होगा गंभीर मंथन, सुधार चाहिए या सिर्फ विलय?

छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। कम प्रवेश वाले महाविद्यालयों की समीक्षा भी जरूरी है, लेकिन सुधार का अर्थ केवल संस्थानों को एक-दूसरे में समाहित करना या उनकी संख्या कम करना नहीं होना चाहिए।

सरकार को सबसे पहले रिक्त शैक्षणिक पदों, भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों और विद्यार्थियों की वास्तविक जरूरतों का आकलन करना चाहिए। जिन कॉलेजों में संसाधनों की कमी है, वहां सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए नए विषय, कौशल आधारित पाठ्यक्रम और रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

विभाग को प्रस्तावित युक्तिकरण का आधार, संबंधित महाविद्यालयों की सूची और उसके संभावित प्रभावों को भी सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

आखिर सवाल सिर्फ 65 से 70 महाविद्यालयों के विलय का नहीं है, सवाल छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। सरकारी कॉलेज गरीब और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का बड़ा सहारा हैं। ऐसे में प्रशासनिक सुविधा के नाम पर उनके शैक्षणिक अवसर सीमित नहीं होने चाहिए।

अब देखना यह है कि उच्च शिक्षा विभाग कम प्रवेश वाले कॉलेजों को बेहतर बनाने के लिए संसाधन और सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में कदम उठाता है या फिर युक्तिकरण की नई फाइलों के बीच उच्च शिक्षा के विस्तार का सपना ही सिमटकर रह जाता है। क्योंकि कॉलेजों का विलय करना आसान हो सकता है, लेकिन शिक्षा से दूर हुए विद्यार्थियों को दोबारा जोड़ना इतना आसान नहीं होगा।