जनशिकायतों के समयबद्ध निराकरण और समाधान की गुणवत्ता पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिया जोर
मनेंद्रगढ़(छत्तीसगढ़ उजाला)-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सीएम हेल्पलाइन 1076 के कार्यों की समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के सभी 33 जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान हेल्पलाइन के जरिए प्राप्त जनशिकायतों के निराकरण की स्थिति, लंबित प्रकरणों, समाधान की गुणवत्ता और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि से जुड़े पहलुओं की समीक्षा की गई।
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) के कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने अधिकारियों के साथ बैठक में सहभागिता की। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंकिता सोम, अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे तथा डिप्टी कलेक्टर श्रीमती इंदिरा मिश्रा एवं सुश्री नेहा खलखो उपस्थित रहीं।
जनशिकायतों का समय-सीमा में निराकरण प्राथमिकता
बैठक का मुख्य उद्देश्य सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा करना और उनके प्रभावी निराकरण को सुनिश्चित करना रहा। शिकायतों के समयबद्ध समाधान के साथ-साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित नागरिकों को उनकी समस्या से वास्तविक राहत मिले।
समीक्षा के दौरान जिलावार शिकायतों की स्थिति, लंबित मामलों के निराकरण और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के बजाय निर्धारित समय-सीमा में उनका समाधान करने तथा प्रत्येक प्रकरण में जिम्मेदारीपूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे
सीएम हेल्पलाइन 1076 छत्तीसगढ़ शासन की नागरिक-केंद्रित शिकायत निवारण व्यवस्था है। इसके माध्यम से आम नागरिक विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी समस्याएं शासन तक पहुंचा सकते हैं और शिकायतों के निराकरण की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
शिकायत निवारण व्यवस्था की सफलता केवल शिकायतों को निराकृत दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य शिकायतकर्ता की समस्या का उचित समाधान करना है। इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा शिकायतों की गंभीरता से जांच, लंबित प्रकरणों की नियमित निगरानी और की गई कार्रवाई की प्रभावी समीक्षा आवश्यक है।
प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर
सीएम हेल्पलाइन शासन और आम नागरिकों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके जरिए नागरिक अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे में शिकायतों का निष्पक्ष निराकरण, विभागीय जवाबदेही और शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की उचित जानकारी देना महत्वपूर्ण माना जाता है।
नियमित समीक्षा और लंबित शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने में मदद मिलती है। बैठक के माध्यम से जनशिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के जरिए राहत उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।
