मरवाही वनमंडल में 22.92 लाख की कथित वित्तीय अनियमितता! एफआईआर के निर्देश के बाद भी कार्रवाई ठंडे बस्ते में, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों को बचाने में किसका हाथ?

फर्जी प्रमाणक, कूटरचित हस्ताक्षर और सरकारी राशि के कथित गबन के गंभीर आरोप; मुख्य वन संरक्षक के एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश के बावजूद अब तक मामला दर्ज नहीं, कार्रवाई में देरी ने खड़े किए बड़े सवाल!

जी. पी. एम. (छत्तीसगढ़ उजाला)-वन विभाग के मरवाही वनमंडल में सरकारी राशि के गबन और वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद विभागीय महकमे में हलचल तेज हो गई है। अलग-अलग मामलों में कुल 22 लाख 92 हजार 378 रुपये की सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग का खुलासा हुआ है। जांच प्रतिवेदनों में फर्जी प्रमाणक तैयार करने, वाउचर में हेराफेरी करने, कूटरचित हस्ताक्षर के जरिए भुगतान दर्शाने और अपात्र व्यक्तियों के खातों में सरकारी राशि हस्तांतरित किए जाने जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वनवृत्त ने संबंधित शिकायतों और जांच प्रतिवेदनों के आधार पर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने तथा एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी संबंधित शिकायतों और जांच प्रतिवेदनों को कार्रवाई के लिए संलग्न करने कहा गया है।

फर्जी प्रमाणक और हस्ताक्षरों से राशि के आहरण का आरोप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मरवाही वनमंडल में अलग-अलग वित्तीय मामलों की जांच के दौरान कुल 22 लाख 92 हजार 378 रुपये की राशि से जुड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। आरोप है कि फर्जी प्रमाणक और वाउचर तैयार कर सरकारी राशि के आहरण का रास्ता बनाया गया। इसके अलावा कुछ मामलों में अधिकारियों के कथित फर्जी हस्ताक्षरों का उपयोग कर भुगतान संबंधी दस्तावेज तैयार किए जाने की शिकायत भी सामने आई है।

जांच में तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी मरवाही रमेश खेरवार और तत्कालीन प्रभारी व्यय शाखा-2, कैम्पा वनमंडल मरवाही भूपेंद्र साहू की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं। आरोप है कि बिना कार्य कराए फर्जी प्रमाणक तैयार किए गए। वहीं तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी मरवाही एवं उपवनमंडल अधिकारी पेंड्रा के कथित कूटरचित हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत भी जांच के दायरे में है।

अपात्र व्यक्तियों के खातों में 8.14 लाख रुपये हस्तांतरित करने का मामला

जांच के दौरान एक अन्य गंभीर मामला भी सामने आया है। इसमें अपात्र व्यक्तियों के बैंक खातों में 8 लाख 14 हजार 778 रुपये हस्तांतरित कर राशि की बंदरबांट किए जाने का आरोप है। सरकारी राशि के भुगतान और हस्तांतरण की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच प्रतिवेदन में गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

मुख्य वन संरक्षक ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

गोबर खाद की खरीदी में भी सामने आई अनियमितता

मरवाही वनमंडल में गोबर खाद की खरीदी को लेकर भी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। जांच के अनुसार, तत्कालीन वनमंडलाधिकारी रौनक गोयल के कार्यकाल में बिना गोबर खाद खरीदे ही फर्जी खरीदी दर्शाने और कूटरचित हस्ताक्षरों के जरिए करीब 14 लाख 77 हजार 600 रुपये के वाउचर लेखा में समायोजित करने का आरोप है।

इस मामले में समिति सचिवों पर दबाव बनाकर पूरी राशि खातों से निकलवाने और राशि के कथित गबन किए जाने के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यानी जिस सामग्री की वास्तविक खरीदी पर सवाल उठ रहे हैं, उसके भुगतान से जुड़े दस्तावेजों में भी गंभीर अनियमितताओं की शिकायत सामने आई है।

जांच रिपोर्ट के बाद विभागीय कार्रवाई के निर्देश

पूरे मामले में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वनवृत्त ने प्राप्त जांच प्रतिवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। हस्ताक्षरों से जुड़ी शिकायतों को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी राशि के कथित गबन और फर्जी दस्तावेजों के जरिए भुगतान के इन मामलों में जांच किस स्तर तक पहुंचेगी? क्या केवल संबंधित कर्मचारियों तक कार्रवाई सीमित रहेगी या फिर उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी जांची जाएगी, जिनके कार्यकाल में ये वित्तीय अनियमितताएं हुईं?

मरवाही वनमंडल में सामने आए इन मामलों ने वन विभाग की वित्तीय निगरानी और सरकारी राशि के उपयोग की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एफआईआर और विभागीय कार्रवाई के निर्देशों के बाद दोषियों के विरुद्ध वास्तविक कार्रवाई कब तक होती है।