तोखन साहू को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री बनने से छत्तीसगढ़ में चारों तरफ हर्ष की लहर, घर के सपने होंगे पूरे संवरेंगे 33 शहर, राज्य मंत्री बनने से मिलेंगे ये लाभ

बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सांसद तोखन साहू को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री बनने से छत्तीसगढ़ में चारों तरफ हर्ष की लहर है। वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के विकास के सपनों को पंख लगेंगे। प्रदेश के 33 जिलों का चहुंमुखी विकास होगा। आवास एवं शहरी विकास को गति मिलेगी। लोगों के घर के सपने जहां साकार होंगे, वहीं जिलों में शहरी विकास कार्यों को तेजी से प्राथमिकता मिलेगी। डबल इंजन की सरकार होने से दोनों क्षेत्र में फंड की कोई कमी नहीं रहेगी। राजनीतिक अड़चनें भी रुकावट नहीं बनेंगी।
तोखन साहू सूबे में आवास से वंचित लोगों के घर के सपने को साकार करने में सहयोग देंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल में शहरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री का पद संभालने वाले तोखन साहू प्रदेश के पहले सांसद हैं। छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने के बाद केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का पद पाने वालों में तोखन साहू सातवें सांसद हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के बने छह महीने पूरे हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले महज सौ दिन में राज्य की विष्णुदेव सरकार ने पीएम मोदी की गारंटी के सभी मुख्य वादों को पूरा किया है। जिसका बेहतर परिणाम लोकसभा चुनाव में मिला। केंद्र में पीएम मोदी और राज्य में ‘विष्णु के सुशासन’ पर
लोगों का विश्वास बढ़ा है। सूबे में 15 साल तक बीजपी की जो रमन सरकार रही, उससे भी ज्यादा जनमत इस बार की साय सरकार को मिला है। पार्टी को 54 सीटें और 46% से ज्यादा वोट मिला है।
मकान बनाने के सपने को पूरा करेंगे तोखन
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले पांच साल में भूपेश सरकार में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गये थे। गरीबों के घर के सपने पूरे नहीं हो पाये थे। 13 दिसंबर 2023 को साय ने सीएम पद की शपथ ली और 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी। अब इन 18 लाख मकानों को बनाने के सपने को तोखन साहू पूरा करेंगे। गरीबों के आशियाने के सपने को साहू पूरा करेंगे। वहीं पांच साल तक आवास और शहरी विकास के जुड़े प्रोजेक्ट कार्यों में तेजी आयेगी। शहरी विकास की नई नीतियों को अमलीजामा पहनाया जा सकेगा। प्रदेश और देश में झुग्गी मु्क्त भारत के सपने को साकार करने में आसानी होगी। बुनियादी नागरिक सुविधायें मिलेंगी। सभी को किफायती आवास मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के सपने पूरे होंगे।

33 जिलों में होगा शहरी विकास
1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। उस समय प्रदेश में कुल 16 जिले थे। साल 2007 में रमन सरकार में दो नए जिले नारायणपुर और बीजापुर का गठन हुआ। 1 जनवरी 2012 को नौ नए जिले सुकमा, कोंडागांव, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज बनाए गए। इसके बाद कांग्रेस की भूपेश सरकार में 6 जिले बनाये गये। 10 फरवरी 2020 को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला बना। 2 सितंबर 2022 को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला बना। 3 सितंबर 2022 को सारंगढ़-बिलाईगढ़ और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला बना। इसके बाद 9 सितंबर को मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और सक्ती जिला बना। इस तरह प्रदेश में कुल 33 जिले हैं। भूपेश सरकार में बने 6 जिलों में अभी पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पाया है। ऐसे में इन तोखन साहू के केंद्रीय राज्य मंत्री बनने से इन नये 6 जिलों के साथ ही बाकी के जिलों में भी तेजी से शहरी विकास होंगे। मूलभूत सुविधाओं में तेजी से इजाफा होगा। बिजली, सड़क, पानी, स्वच्छता, शहरी क्षेत्रों में जल निकासी, शहरी विकास के लिये योजनायें, शहरी परिवहन, अटल मिशन, दीन दयाल अंत्योदय योजना, आवास, सामुदायिक विकास, शहरी शौचालय, शहरी रोजगार समेत कई विकास कार्य कराये जाएंगे। वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के चार प्रमुख नगरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़ में तेजी से विकास कार्य होंगे।

विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प होगा पूरा
पीएम मोदी ने साल 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का टारगेट रखा है। सीएम साय विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प को लेकर सांय-सांय काम कर रहे हैं। अब मोदी कैबिनेट में शहरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री तोखन साहू विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक बनेंगे।

अब तक ये बनें राज्य मंत्री
1. स्व दिलीप सिंह जूदेव 29 जनवरी 2003 से 17 नवंबर 2003 तक वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे।
2. रमेश बैस 13 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2000 तक केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री, 30 सितंबर 2000 से 29 जनवरी 2000 तक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री, 29 जनवरी 2003 से 8 जनवरी 2004 तक केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खान मंत्रालय और 9 जनवरी 2004 से मई 2004 तक केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय संभाला।
3. डा. रमन सिंह 13 अक्टूबर 1999 से 29 जनवरी 2003 तक वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री रहे।
4. 12 जुलाई 2001 से 26 मई 2014 तक चरणदास महंत ने केंद्रीय राज्य मंत्री रहे और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का पदभार संभाला
5. 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक विष्णुदेव साय केंद्रीय खान एवं इस्पात राज्य मंत्री रहे।
6. 30 मई 2019 से 7 दिसंबर 2023 तक रेणुका सिंह जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रहीं