तीन साल पहले शिक्षा विभाग में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के मामले में जिनकी कमजोर रिपोर्ट से अफसर बचे, उन्हें सौंप दी पदोन्नति घोटाले की जांच

बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। तीन साल पहले शिक्षा विभाग में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के मामले में जांच अधिकारी बनकर आए एनसीईआरटी के सहायक संचालक जेपी रथ को एक बार फिर से पदोन्नति में हुए घोटाले की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। पूर्व में हुई कमजोर जांच से फर्जी नियुक्ति में फंसे तत्कालीन सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और एक बाबू साफ बच गए थे। दोनों अधिकारी को कोर्ट से राहत मिल गई और लिपिक का सिर्फ एक इंक्रीमेंट रोका गया था। ऐसे में पदोन्नति घोटाले की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं।
पदोन्नति के बाद तबादला और फिर संशोधन के बाद मनमुताबिक स्कूल में नौकरी करने के लिए बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए गुरुवार को राजधानी रायपुर से एनसीईआरटी के सहायक संचालक जेपी रथ को स्कूल शिक्षा विभाग ने जांच अधिकारी बनाकर बिलासपुर भेजा है। तीन साल पहले जिले में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति की शिकायत हुई थी। उस समय तत्कालीन डीईओ एसके प्रसाद, सहायक संचालक पी दासरथी और बाबू विकास तिवारी के खिलाफ नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप लगे थे।
उस समय एनसीईआरटी के सहायक संचालक जेपी रथ को जांच अधिकारी बनाया गया था। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। जांच में 14 नियुक्तियों को फर्जी पाया गया था। इसके बाद भी दोषियों के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई, ताकि उन्हें आसानी से राहत मिल सके। भर्ती और आर्थिक अनियमितता का मामला होने के कारण एफआइआर दर्ज करानी थी। साथ ही रिकवरी की कार्रवाई होनी थी। अब तक मामले में एफआइआर नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पदोन्नति व संशोधन घोटाले के रहस्य से पर्दा उठ पाएगा या नहीं।

जेडी कार्यालय में अजीबो-गरीब नजारा देखने को मिला। जांच अधिकारी के साथ पदोन्नति घोटाले में जिस पर जांच की आंच पहुंची है तत्कालीन प्रभारी संयुक्त संचालक शिक्षा एके प्रसाद व सहायक ग्रेड 02 विकास तिवारी एक साथ बैठे नजर आए। शिक्षकों को एक प्रपत्र उनके द्वारा दिया गया था। इसमें तकरीबन 15 बिंदुओं पर लिखित में जवाबा पेश कर जांच अधिकारी को सौंपना था।

शिक्षकों को भेजे गए पत्र में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि पूरी शिकायत उनके द्वारा लिखित में दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगा। पर यहां तो सब कुछ उलटा पुलटा होते दिखाई दिया। गोपनीयता के नाम पर शिक्षकों के साथ मजाक किया गया है। शिक्षकों के द्वारा दी जा रही लिखित जानकारी सीधे दागी अफसर एके प्रसाद ले रहे थे। शिक्षकों की लिखित शिकायत को न केवल ले रहे थे साथ ही पढ़ भी रहे थे और जहां प्रतिकूल टिप्पणी शिक्षकों के द्वारा की गई थी उसे सुधरवा भी रहे थे।
बिलासपुर शिक्षा संभाग में हुए इस घोटाले की फाइल एक बार फिर खुल गई है। पदोन्नति के बाद 799 शिक्षकों का पदस्थापना आदेश फिर संशोधन को लेकर जेडी कार्यालय में रातों-रात कलम चलाई गई थी। संशोधन के खेल में लाखों का वारा-न्यारा भी हुआ। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। आखिर में राज्य शासन ने बड़े पैमाने पर हुए इस घोटाले को लेकर जेडी स्तर पर किए गए पदोन्नति के बाद पदस्थापना आदेश को रद कर दिया था। तब इसमें बड़ा बवाल भी मचा था।

600 शिक्षकों ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका

शिक्षकों के प्रमोशन के बाद पदस्थापना में बड़े पैमाने में हुए घोटाले के बाद राज्य शासन से पदस्थापना आदेश को रद कर दिया था। शासन के फैसले के खिलाफ 600 शिक्षकों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई होने तक जिन शिक्षकों की जिस स्कूल में पदस्थापना आदेश जारी किया गया है वहीं पदस्थ रहने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी थी कि अगर शिक्षक रिलीव हो गए हैं तो ना ही नई जगह ज्वाइन कर सकेंगे और ना ही पुरानी जगह रिलीव ही रहेंगे।

अभी बयान ले रहे, शासन को सौंपेंगे रिपोर्ट

जेपी रथ, सहायक संचालक एनसीईआरटी व जांच अधिकारी

सवाल- आप किस सिलसिले में यहां आए हैं

जवाब-पदोन्नति में काउंसिलिंग के बाद पोस्टिंग संशोधन में गड़गड़ी की जांच में गड़बड़ी हुई है। इसकी जांच करने स्कूल शिक्षा विभाग ने मुझे जांच अधिकारी बनाया है।

सवाल-अभी क्या जांच चल रही है

जवाब-शिक्षकों को बयान के लिए बुलाया गया है। पूरे 799 शिक्षकों का बयान लेने के बाद रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी।

सवाल-इसके पहले भी आपने फर्जी अनुकंपा नियुक्ति की जांच की थी। रिपोर्ट में आपने डीईओ, सहायक संचालक और लिपिक को बचाने का काम किया था।

जवाब-नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। वहीं से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है।