छत्तीसगढ

*आय से अधिक संपत्ति मामले में छत्तीसगढ़ के कई आईपीएस अधिकारी केंद्र की रडार पर………* *125 से अधिक आईपीएस अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी 2024 तक अपनी संपत्ति का ब्योरा शासन को देना होगा….*

रायपुर छत्तीसगढ़ उजाला। आय से अधिक संपत्ति मामले में छत्तीसगढ़ के कई आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार की रडार में हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारियों से उनके संपत्ति का ब्योरा मांगा है। 31 जनवरी 2024 तक सभी आईपीएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा शासन को देना होगा। केंद्र सरकार द्वारा जानकारी मांगे जाने के बाद अब कई आईपीएस अधिकारियों में हड़कंप है। वह इसलिए भी क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले में कई आईपीएस अधिकारी फंसते नजर आ रहे हैं।

*अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, महादेव एप, आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण*

राज्य में 125 से अधिक आईपीएस अधिकारी हैं। इनमें से कई अधिकारी भ्रष्टाचार, महादेव सट्टा एप और आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार की रडार पर हैं।

*पुलिस मुख्यालय का सभी आईपीएस अधिकारियों को पत्र*

इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिस के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने सभी आईपीएस अधिकारियों को पत्र लिखा है। और आईपीएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा शासन को देने का आदेश जारी कर दिया। मामले को लेकर अब पीएचक्यू के आला अधिकारी सवालों देने से भी बच रहे हैं।

*छत्तीसगढ़ में इन आईपीएस अधिकारियों पर हो चुकी है कार्रवाई*

सरकार समय समय पर आईपीएस अधिकारियों के प्रदर्शन और रिकॉर्ड का रिव्यू करता है। छत्तीसगढ़ में इसके आधार पर अब तक तीन आईपीएस को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। इसमें 1992 बैच के आईपीएस राजकुमार देवांगन, 2000 बैच के अधिकारी एएम जूरी और 2002 के अधिकारी केसी अग्रवाल हो हटाया गया था। हालांकि केसी अग्रवाल वापस आ गए थे।

Anil Mishara

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