इंदौर व्यापारियों ने निर्मला सीतारमण को दाल मिलों से जुड़ी परेशानियों से अवगत करवाया
इंदौर। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2024-25 को जल्द लागू किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने आमंत्रित सुझावों एवं प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए मीटिंग आयोजित की। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की। दिल्ली में हुई इस मीटिंग में इंदौर के व्यापारियों ने निर्मला सीतारमण को दाल मिलों से जुड़ी परेशानियों अवगत करवाया और व्यापारियों की मांगे पूरी करने का अनुरोध किया। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन की ओर से संस्था के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल और संस्था के वरिष्ठ सदस्य रूपेश राठी (अकोला) भी इसमें सम्मिलित हुए। देश के 14 व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
इंदौर दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी लागू करते वक्त सरकार ने "एक देश एक टैक्स" का कहा था, जीएसटी प्रारंभ होने के बाद स्पष्ट था कि मंडी शुल्क व अन्य टैक्स समाप्त कर दिए जाएंगे, किन्तु आज भी देश के अनेक राज्यों में मंडी शुल्क अलग-अलग दर से वसूला जा रहा है। अतः अनुरोध है की मंडी शुल्क की दरे सम्पूर्ण देश में एक समान 0.50 पैसा प्रति सैकड़ा किया जाना चाहिए। दाल इंडस्ट्रीज दालों को क्लीन करने के लिए विदेशों से जो कलर सॉरटेक्स मशीन खरीदती हैं, जिसका उपयोग आम उपभोक्ताओं को बेस्ट क्वालिटी की दालें उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। उन आयात होने वाली कलर सॉरटेक्स मशीनों पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी समाप्त करने का अनुरोध हमने किया है। सुरेश अग्रवाल ने बताया कि हमने मप्र में लग रही अधिक मंडी शुल्क के विषय में भी वित्त मंत्री को जानकारी दी।
