भोपाल । मप्र वन कर्मचारी मंच ने अपर मुख्य सचिव वन को पत्र सौप कर मांग की है कि वन विभाग में रिक्त 30 प्रतिशत पदों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित किया जाए। शासन के 2008 के निर्णय को अमल में लाया जाए। मप्र वन कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि वन विभाग में वर्तमान में राजपत्रित अधिकारी के 9 पद, रेंजर के 496 पद, उपवन क्षेत्रपाल के 855 पद, वनपाल के 2081 पद, वनरक्षक के 2124 पद, लिपिक के 1010 पद, वाहन चालक, स्टेनो, ड्रॉप्समैन, महावत के 398 एवं चतुर्थ श्रेणी के 453 पद रिक्त हैं। वन विभाग में कुल पद स्वीकृत 25,353 है। जिसमें वर्तमान में 17,946 अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हैं। वर्तमान में 7,417 पद रिक्त हैं। इस कारण वन विभाग का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह बिगड़ गया है। वनों की सुरक्षा, वन प्राणियों की सुरक्षा कर्मचारी न होने के कारण खतरे में है। इसलिए वन विभाग में सरकार को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करके वन विभाग का प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने का काम करना चाहिए। सरकार ने शासन के आदेश होने के बावजूद भी वन विभाग में 2008 के बाद किसी भी अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी को नियमित कारण का लाभ नहीं दिया है।
