*कलेक्टर ने भवन एवं सड़क निर्माण की प्रगति की समीक्षा की, पूरी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करें निर्माण कार्य* *कामों में रूचि नहीं लेने वाले ठेकेदार होंगे ब्लेक लिस्टेड*
छत्तीसगढ उजाला
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बिलासपुर (छत्तीसगढ उजाला)। कलेक्टर अवनीश शरण ने आज बैठक लेकर शासकीय भवनों, सड़कों आदि निर्माण कार्याें की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित कार्य एजेन्सियों को दिए। कलेक्टर ने ठेका उठाने के बाद कार्यों में रूचि नहीं दिखाने वाले ठेकेदारों को नोटिस देकर ब्लेक लिस्टेड करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कार्य एजेन्सियों की दिक्कतें भी नोट किए और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने आज मंथन में आयोजित बैठक में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, राष्ट्रीय राजमार्ग, एडीबी, पीएमजीएसवाई, एमएमजीएवाई, जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों में संचालित निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की।
कलेक्टर श्री शरण ने आज निर्माण एजेन्सियों की मैराथन बैठक लेकर विभागवार एक-एक कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने सामान्य रूप से सभी से कहा कि यदि निर्माण कार्यों मंे विलंब के कारण यदि जनता को किसी प्रकार की तकलीफ होगी तो जिम्मेदारी तय करके पब्लिक न्यूसेंस उत्पन्न करने के लिए उसे दोषी मानकर धारा 133 का प्रकरण दर्ज किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि जमीन विवाद के कारण कोई निर्माण में विलंब हो रहा हो तो इसकी जानकारी दें ताकि टीएल बैठक में इसका निराकरण कराया जा सके। नेशनल हाइवे की समीक्षा के दौरान कुछ मुआवजा प्रकरण लंबित होना पाया गया। बताया गया कि राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता और पैनकार्ड नहीं होने की प्रमुख वजह से विलंब हो रहा है। कलेक्टर ने संबंधित एजेन्सी को व्यक्तिगत प्रयास करके इसे समाधान करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि निर्माण कार्यों का यह उचित मौसम है। न तो बारिश और न ही गरमी युक्त वातावरण है। इसलिए कामों में गति लाकर निर्माण कार्य पूर्ण किये जायें। नगरीय निकाय क्षेत्रों में तालाब सौंदर्यीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था के प्रस्ताव भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में ठेकेदारों की भूमिका को देखते हुए उनके काम-काज एवं परफार्मेंस की जानकारी भी अधिकारियों से ली। कलेक्टर ने बैठक में प्रमुख रूप से सड़क एवं भवन निर्माण से जुड़े भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, अतिक्रमण, राशि की उपलब्धता, ठेकेदारों की कार्यप्रणाली आदि विभिन्न विषयों की जानकारी लेकर उनके समाधान सुझाए। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत पीव्हीटीजी बैगा बहुल इलाकों में बसाहटों को जोड़ने के लिए प्राथमिकता से काम करने को कहा है। बड़ी संख्या में काम अभी स्वीकृत भी किए गए हैं।
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