रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-मंत्रालय महानदी भवन में आज आयोजित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता वाली राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। ये फैसले किसानों की आय सुरक्षा, प्रशासनिक दक्षता, आवास योजनाओं के विस्तार और खेलों के विकास को नई दिशा देंगे।
1. किसानों को बड़ा लाभ — दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन जारी
कैबिनेट ने खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में पूर्व वर्षों की तरह ‘‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’’ (PSS) के तहत दलहन-तिलहन की खरीदी जारी रखने का निर्णय लिया।
इसके तहत—
खरीफ में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन
रबी में चना, सरसों, मसूर का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा।
यह व्यवस्था मंडियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ती है।
2. शासन में सुशासन की ओर बड़ा कदम — विभागों का पुनर्गठन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन को हरी झंडी दी।
सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में समाहित किया गया है।
यह कदम ‘मिनिमम गवर्मेंट—मैक्सिमम गवर्नेंस’ की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
3. धान खरीदी को सुचारू रखने के लिए 26,200 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था
धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने हेतु सरकार ने—
15,000 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति का पुनर्वेधीकरण,
विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ की नई प्रत्याभूति
प्रदान करने का फैसला किया है।
इसके बाद राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बिना किसी वित्तीय बाधा के संचालित होगी।
4. आवास योजनाओं में नई व्यवस्था — अविक्रित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी भवन अब अन्य आय वर्ग को भी विक्रय
राज्य प्रवर्तित आवास योजनाओं—
दीनदयाल आवास, अटल आवास, अटल विहार तथा नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना—के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।
नई व्यवस्था के अनुसार:
3 बार विज्ञापन के बाद भी यदि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी मकान अविक्रित रहते हैं, तो उन्हें किसी भी आय वर्ग के इच्छुक व्यक्ति को बेचा जा सकेगा।
Bulk Purchase की अनुमति भी दी गई है — एकल व्यक्ति, संस्था या सरकारी/अर्धशासकीय संगठन एक से अधिक मकान खरीद सकेंगे।
हांलाकि शासन द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का लाभ केवल पात्र आय वर्ग को ही मिलेगा।
सरकार ने इस निर्णय का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
5. खेल क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन — नवा रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम CGCA को लीज पर
कैबिनेट ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को दीर्घकालीन संचालन एवं विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CGCA) को अनुबंध अनुसार लीज पर देने का निर्णय लिया है।
इससे—
राज्य के युवा क्रिकेटरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी।
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन की संभावनाएं और बढ़ेंगी।
समग्र रूप से यह कैबिनेट बैठक किसानों, युवाओं और आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से भरी रही।
