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रायगढ़ में 7 घंटे के इंटरनेट की चोरी, रायपुर में धूल खातीं 100 केस डायरियां… अपराध की दुनिया बदली तो पुलिसिंग के सामने खड़ा हुआ बड़ा सवाल! जी.पी. सिंह ने सुनाए साइबर अपराध के दो दौर के अनुभव, बोले—क्या बदल रही है विवेचना की तस्वीर?

सात घंटे के इंटरनेट की चोरी से लेकर एक साल तक लंबित रही साइबर अपराधों की विवेचना तक… दो दौर, दो चुनौतियां और पुलिसिंग के सामने एक बड़ा सवाल—जब अपराध का तरीका बदल रहा है, तो क्या जांच का तरीका भी बदल रहा है? चंदखुरी पुलिस अकादमी में पांच दिवसीय साइबर अपराध विवेचना प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ

रायपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-अपराध की दुनिया में बदलाव हमेशा बंदूक की आवाज, लूटपाट या किसी बड़ी वारदात के रूप में सामने नहीं आता। कभी कोई अपराधी बैंक का सात घंटे का इंटरनेट इस्तेमाल चुपचाप चुरा लेता है और कभी साइबर अपराधों की जांच थानों की अलमारियों में रखी केस डायरियों में एक साल तक कैद रह जाती है। वक्त बदला तो अपराध का तरीका भी बदल गया। पहले अपराधी को पकड़ने के लिए घटनास्थल पर पहुंचना जरूरी था, लेकिन अब घटनास्थल किसी दूसरे देश का सर्वर भी हो सकता है। अपराधी सामने नहीं होता, उसकी पहचान छिपी होती है, मगर डिजिटल दुनिया में वह कहीं न कहीं अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ जाता है, जो उसकी पूरी कहानी बयां कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में साइबर पुलिसिंग के बदलते स्वरूप को समझने के लिए पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी के निदेशक जी.पी. सिंह के दो अनुभव बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण हैं। पहला अनुभव वर्ष 2000 का है, जब रायगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक के इंटरनेट समय की चोरी का मामला सामने आया था। दूसरा वर्ष 2014 का, जब रायपुर में करीब 100 केस डायरियों ने साइबर अपराधों की विवेचना की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी थी। एक मामले में तकनीक के सहारे अपराधी बैंक का इंटरनेट इस्तेमाल चुरा रहा था, तो दूसरे में तकनीकी जानकारी और संसाधनों के अभाव में पुलिस की जांच ही आगे नहीं बढ़ पा रही थी।

इन दोनों घटनाओं के बीच पुलिसिंग के बदलते स्वरूप और साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती को रेखांकित करते हुए 16 नवंबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी में साइबर अपराध विवेचना पर पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) एवं अकादमी के निदेशक जी.पी. सिंह ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सोनिया भी उपस्थित रहीं।

सात घंटे का इंटरनेट गायब… ‘speed.exe’ के पीछे छिपा था साइबर अपराधी

वर्ष 2000 में जब जी.पी. सिंह रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक थे, तब भारतीय स्टेट बैंक की ओर से एक ऐसी शिकायत आई, जिसने पुलिस को डिजिटल अपराध की एक नई दुनिया से रूबरू कराया। शिकायत थी कि बैंक का सात घंटे का इंटरनेट समय किसी ने चोरी कर लिया है। यह कोई सामान्य चोरी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कंप्यूटर तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी पहचान करना उस दौर में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी।

जांच में सामने आया कि आरोपी ‘speed.exe’ नाम की एक ट्रोजन फाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को भेजता था। जैसे ही कोई व्यक्ति इस फाइल पर क्लिक करता, उसका पासवर्ड चोरी होकर आरोपी के ई-मेल पर पहुंच जाता था। यानी अपराधी सामने आए बिना ही दूसरे व्यक्ति की डिजिटल गतिविधियों तक पहुंच बना रहा था और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था।

आज के दौर में साइबर अपराध की जांच के लिए कई आधुनिक उपकरण और डिजिटल फॉरेंसिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वर्ष 2000 में स्थिति बिल्कुल अलग थी। पुलिस के पास आज जैसे तकनीकी संसाधन नहीं थे। इसके बावजूद जांच अधिकारियों ने संदिग्ध ई-मेल के हेडर का बारीकी से विश्लेषण किया। तकनीकी सुरागों को जोड़ते हुए पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंची, जो साइबर कैफे के साथ प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित करता था। छापेमारी में आरोपी के साथ ट्रोजन फाइल भी बरामद कर ली गई।

यह घटना केवल सात घंटे के इंटरनेट की चोरी तक सीमित नहीं थी। इसने पुलिस को एक बड़ा सबक दिया कि अपराध चाहे जितना तकनीकी क्यों न हो जाए, अपराधी कोई न कोई निशान जरूर छोड़ता है। जरूरत उन निशानों को पहचानने और आपस में जोड़ने की होती है। जी.पी. सिंह ने इसी अनुभव के माध्यम से बताया कि साइबर अपराध की किसी शिकायत को मामूली समझकर नजरअंदाज करना बड़ी चूक साबित हो सकती है।

रायपुर की 100 केस डायरियां… एफआईआर दर्ज, लेकिन विवेचना ठप!

रायगढ़ की घटना में जहां पुलिस की तकनीकी समझ और विवेचना कौशल ने अपराधी तक पहुंचने का रास्ता बनाया, वहीं वर्ष 2014 में रायपुर में सामने आई स्थिति ने पुलिस व्यवस्था की एक दूसरी तस्वीर दिखाई। उस समय पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर के पद पर रहते हुए जी.पी. सिंह ने अलग-अलग थानों से साइबर अपराधों से संबंधित करीब 100 केस डायरियां मंगवाईं।

जब इन केस डायरियों का अध्ययन किया गया तो स्थिति चिंताजनक थी। कई मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना आगे नहीं बढ़ पाई थी। कुछ प्रकरणों में जांच एक साल से अधिक समय से लंबित थी। यानी साइबर अपराध की शिकायतें थानों तक पहुंच रही थीं, मामले दर्ज हो रहे थे, लेकिन अपराध की तकनीकी प्रकृति को समझने और साक्ष्य जुटाने की विशेषज्ञता के अभाव में जांच ठहर जा रही थी।

यहां सवाल केवल पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली का नहीं था, बल्कि पूरी व्यवस्था की तैयारी का था। जब अपराध इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा हो, तब उसकी जांच केवल पारंपरिक पुलिसिंग के तरीकों से कैसे संभव हो सकती है? इसके लिए अलग विशेषज्ञता, प्रशिक्षित अधिकारी और तकनीकी संसाधनों की जरूरत महसूस हुई।

इसी परिस्थिति को देखते हुए जी.पी. सिंह ने पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा कि प्रत्येक जिले में साइबर थाना स्थापित होने तक कम से कम हर रेंज मुख्यालय में एक साइबर थाना बनाया जाए। शासन ने साइबर थानों के साथ फॉरेंसिक जांच के लिए साइबर लैब की व्यवस्था को भी मंजूरी दी।

इस तरह रायगढ़ में सात घंटे के इंटरनेट की चोरी ने साइबर अपराध की शुरुआती चुनौती दिखाई, जबकि रायपुर की 100 केस डायरियों ने बता दिया कि यदि पुलिस की जांच व्यवस्था समय के साथ नहीं बदली, तो अपराध दर्ज होने के बावजूद पीड़ित को न्याय मिलने का रास्ता मुश्किल हो सकता है।

अब घटनास्थल सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी होता है

आज साइबर अपराध की दुनिया पहले से कहीं अधिक जटिल हो चुकी है। अपराधी एक देश में बैठकर दूसरे देश के सर्वर का इस्तेमाल कर सकता है। ठगी की रकम अलग-अलग राज्यों के बैंक खातों में पहुंचाई जा सकती है और कुछ ही समय में डिजिटल साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे मामलों में अपराधी की पहचान उसके चेहरे या भौतिक उपस्थिति से नहीं, बल्कि डिजिटल गतिविधियों से जुड़े सुरागों से होती है।

 

जी.पी. सिंह ने फॉरेंसिक विज्ञान के लोकार्ड सिद्धांत का उल्लेख करते हुए समझाया कि अपराधी घटनास्थल पर कोई न कोई निशान जरूर छोड़ता है। डिजिटल दुनिया में भी यह सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है। मोबाइल फोन, ई-मेल, नेटवर्क गतिविधियां और वित्तीय लेन-देन से जुड़े डिजिटल फुटप्रिंट विवेचना की महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं।

 

लेकिन इन निशानों को पहचानना और उन्हें न्यायालय में स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए विवेचक को तकनीक की समझ के साथ डिजिटल एवं मानवीय साक्ष्यों को जोड़ने का कौशल भी विकसित करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जब्ती, उनका सुरक्षित संरक्षण और न्यायालय में विधिसम्मत प्रस्तुति की जानकारी भी उतनी ही जरूरी है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों में इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्यों का महत्व लगातार बढ़ा है। अब यह दक्षता केवल साइबर थानों के अधिकारियों तक सीमित नहीं रह सकती। आर्थिक अपराध, संगठित अपराध, धोखाधड़ी तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की विवेचना में भी डिजिटल साक्ष्य अहम भूमिका निभा रहे हैं।

चंदखुरी से जिलों के थानों तक पहुंचेगी साइबर विवेचना की नई समझ

बदलते अपराध और जांच की बढ़ती तकनीकी चुनौतियों के बीच राज्य पुलिस अकादमी द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के सहयोग से ऐसी छह प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध की आधुनिक विवेचना पद्धतियों से प्रशिक्षित करना और प्रदेश में प्रशिक्षित अधिकारियों का ऐसा नेटवर्क तैयार करना है, जो अपने-अपने जिलों और पुलिस इकाइयों में अन्य विवेचकों को भी प्रशिक्षित कर सके।

जी.पी. सिंह ने प्रशिक्षण में शामिल अधिकारियों से आह्वान किया कि वे यहां प्राप्त ज्ञान को केवल प्रमाणपत्र तक सीमित न रखें। प्रशिक्षण के बाद अपनी-अपनी इकाइयों में रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करें और दूसरे पुलिसकर्मियों को भी साइबर अपराधों की विवेचना की बारीकियां समझाएं। इसका उद्देश्य प्रदेशभर में साइबर अपराधों की जांच को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और समयबद्ध बनाना है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि साइबर अपराध की विवेचना का अंतिम उद्देश्य सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार करना नहीं होना चाहिए। पुलिस की जिम्मेदारी पीड़ित को समय पर राहत दिलाना, आगे होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकना और ठगी की रकम वापस दिलाने के लिए प्रभावी प्रयास करना भी है। क्योंकि साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है और देरी होने पर पीड़ित की रकम को वापस पाने की संभावना प्रभावित हो सकती है।

साइबर अपराध पर नियंत्रण केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। नागरिकों की सतर्कता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अनजान लिंक पर क्लिक करने, अज्ञात स्रोत से मिली फाइल डाउनलोड करने और किसी के साथ पासवर्ड या ओटीपी साझा करने से बचना चाहिए। किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या लिंक के प्रति सावधान रहना जरूरी है।

यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है, तो बिना देरी किए साइबर हेल्पलाइन नंबर **1930** पर संपर्क करना चाहिए या आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.inपर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

रायगढ़ में बैंक का सात घंटे का इंटरनेट चुराने वाला अपराधी और रायपुर में एक साल से अधिक समय तक लंबित रहीं करीब 100 केस डायरियां… दोनों घटनाएं अलग-अलग दौर की हैं, लेकिन इनके भीतर छिपा सवाल आज भी वही है। अपराधी तकनीक के सहारे लगातार अपने तरीके बदल रहा है। कभी पासवर्ड चुराने के लिए ट्रोजन फाइल का इस्तेमाल होता था, तो आज डिजिटल नेटवर्क, ऑनलाइन बैंकिंग और दूसरे देशों के सर्वर तक अपराध की पहुंच बन चुकी है।

वर्ष 2000 में पुलिस ने सीमित संसाधनों के बावजूद ई-मेल के हेडर से अपराधी तक पहुंचने का रास्ता खोजा था। वर्ष 2014 में 100 केस डायरियों ने यह चेतावनी दी कि विशेषज्ञता के अभाव में विवेचना किस तरह ठहर सकती है। अब वर्ष 2026 में चुनौती इससे कहीं बड़ी है।

सवाल यह नहीं है कि अपराधी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि पुलिस उस तकनीक को समझने, डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने और अपराध की कड़ियों को जोड़ने में कितनी सक्षम है?

चंदखुरी में शुरू हुई पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला इसी बदलाव की जरूरत को रेखांकित करती है। क्योंकि अब अपराधी को पकड़ने के लिए केवल घटनास्थल तक पहुंचना काफी नहीं होगा, कई बार उसके डिजिटल पदचिह्नों का पीछा करते हुए उस सर्वर तक भी पहुंचना होगा, जहां से अपराध की पूरी कहानी शुरू हुई थी।अपराध की दुनिया बदल चुकी है, अब पुलिसिंग और विवेचना को भी उसी तेजी से बदलना होगा।

 

प्रशांत गौतम

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