पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रावास अधीक्षकों का प्रदेशव्यापी आंदोलन, GPM में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन; कर्मचारी संगठनों ने दिया समर्थन

 24 घंटे की ड्यूटी, अवकाश की अनिश्चितता और पदोन्नति के अवसर नहीं मिलने से नाराज अधीक्षक उतरे मैदान में, शासन से सेवा शर्तों में सुधार की मांग

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही(छत्तीसगढ़ उजाला)-अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के आह्वान पर गुरुवार को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के छात्रावास अधीक्षकों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत आयोजित इस प्रदर्शन में अधीक्षकों ने अपनी लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी समस्याओं, 24 घंटे की ड्यूटी, अवकाश की अनिश्चितता, पदोन्नति के अभाव और छात्रावास संचालन में आ रही व्यावहारिक परेशानियों को प्रमुखता से उठाया। आंदोलन को जिले के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी समर्थन देते हुए शासन से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।

छात्रावास अधीक्षकों का कहना है कि उनका पद सामान्य कार्यालयीन कर्मचारी की तरह नहीं है। विद्यार्थियों की सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों की जिम्मेदारी के चलते उन्हें दिन-रात छात्रावास में उपस्थित रहना पड़ता है। कई बार यह जिम्मेदारी 24 घंटे की ड्यूटी के रूप में सामने आती है, लेकिन इसके अनुरूप कार्य अवधि, साप्ताहिक अवकाश और शासकीय छुट्टियों को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।

विशेषकर महिला अधीक्षिकाओं की परेशानियों को उठाते हुए संघ ने कहा कि छात्रावास परिसर में रहकर लगातार जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के कारण उनके पारिवारिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पति, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे पारिवारिक दायित्वों के बीच अवकाश की अनिश्चितता उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। संघ ने मांग की है कि छात्रावास अधीक्षकों के लिए निश्चित कार्य अवधि के साथ साप्ताहिक एवं शासकीय अवकाश की स्पष्ट व्यवस्था लागू की जाए।

अधीक्षकों की दूसरी प्रमुख चिंता कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति से जुड़ी है। संघ का कहना है कि अधीक्षक संवर्ग में भर्ती होने के बाद कई कर्मचारी पूरी सेवावधि एक ही पद पर गुजार देते हैं और उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्षों के अनुभव और जिम्मेदारियों के बावजूद उन्हें पदोन्नति का अवसर नहीं मिलना कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित करता है। संघ ने विभागीय परीक्षा एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था लागू करने और अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन करने की मांग की है।

धरना-प्रदर्शन के दौरान शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK उपस्थिति प्रणाली से छूट देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। इसके साथ ही HMS पोर्टल और ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली में आ रही तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई। संघ का कहना है कि छात्रावास संचालन की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना लागू की गई व्यवस्थाओं से अधीक्षकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

संघ ने छात्रावासों में विद्यार्थियों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। अधीक्षकों की मांग है कि न्यूनतम 24 दिवस की उपस्थिति पर पूरे माह का मेस बजट दिया जाए। इसके अलावा छात्रावास संचालन के लिए मदवार बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि भोजन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का संचालन व्यवस्थित ढंग से हो सके।

अधीक्षकों के आंदोलन को समर्थन देने छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के जिला संयोजक एम.एस. मरावी, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सचिन तिवारी, मेडिकल केसलेस से पीयूष गुप्ता तथा पशु चिकित्सा अधिकारी संघ से डॉ. वी.पी. सिंह विशेष रूप से धरना स्थल पहुंचे। सभी ने अधीक्षकों की मांगों को जायज बताते हुए आंदोलन को समर्थन दिया और शासन से उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदेश सिंह तोमर एवं जिला अध्यक्ष प्रीतू राज सिंह बिसेन ने कहा कि छात्रावास अधीक्षक विद्यार्थियों के लिए केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि अभिभावक की भूमिका निभाते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों से समझौता कर विद्यार्थियों की सुरक्षा, शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए लगातार काम करते हैं। इसके बावजूद उनकी सेवा शर्तों, पदोन्नति और मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि संघ की मांगें किसी अतिरिक्त सुविधा या विशेष लाभ के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक सेवा शर्तों, न्यायसंगत कार्य व्यवस्था और छात्रावासों के बेहतर संचालन के लिए हैं। शासन को इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। मांगों का निराकरण नहीं होने पर आगामी दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

धरना-प्रदर्शन के अंत में जिला संघ ने आंदोलन में शामिल सभी छात्रावास अधीक्षकों एवं समर्थन देने पहुंचे विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।