छठ घाट पर प्रशासन की मुस्तैदी, गणेश-दुर्गा विसर्जन घाटों की बदहाली पर खामोशी क्यों? बिलासपुर में धार्मिक आयोजनों की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

छठ महापर्व पर साफ-सफाई, सुरक्षा और रोशनी के लिए प्रशासन की सक्रियता स्वागतयोग्य, लेकिन गणेश और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए स्थायी घाटों की व्यवस्था कब होगी? क्या धार्मिक आयोजनों की सुविधाएं भी सियासी नफा-नुकसान देखकर तय होंगी?

बिलासपुर(छत्तीसगढ़ उजाला)-न्यायधानी बिलासपुर में धार्मिक आयोजनों की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल छठ महापर्व की तैयारियों या श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि जब छठ पर्व के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ घाटों की साफ-सफाई, रोशनी, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं में जुट सकता है, तो भगवान गणेश और मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए वैसी ही गंभीरता क्यों नहीं दिखाई देती? क्या शहर के सभी धार्मिक आयोजनों के लिए समान सुविधाएं और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है?

दरअसल, छठ महापर्व आते ही प्रशासनिक सक्रियता साफ नजर आने लगती है। अधिकारी घाटों का निरीक्षण करते हैं, आयोजन समितियों के साथ बैठकें होती हैं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाता है। यह निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। आखिर धार्मिक आस्था से जुड़े आयोजनों में सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या ऐसी ही तत्परता गणेशोत्सव और नवरात्र के दौरान भी दिखाई देती है?

छठ घाट चमकता है, लेकिन विसर्जन घाटों की बदहाली पर चुप्पी क्यों?

बिलासपुर में गणेशोत्सव और नवरात्र का आयोजन बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ किया जाता है। शहर के अलग-अलग मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों पर भगवान गणेश तथा मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित होती हैं। कई दिनों तक पूरा शहर भक्ति और उत्सव के रंग में रंगा रहता है। लेकिन जब प्रतिमाओं के विसर्जन का समय आता है, तब व्यवस्थित घाट, सुरक्षित पहुंच मार्ग, पर्याप्त रोशनी और अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी को लेकर सवाल सामने आने लगते हैं।

प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर हर साल इन आयोजनों के लिए अस्थायी इंतजामों पर निर्भरता क्यों बनी रहती है? क्या नगर निगम और जिला प्रशासन के पास ऐसी कोई दीर्घकालिक योजना नहीं हो सकती, जिसके तहत गणेश और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए स्थायी अथवा व्यवस्थित कृत्रिम घाट विकसित किए जाएं?

ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रशासनिक कैलेंडर में कुछ पर्वों के सामने विशेष प्राथमिकता दर्ज है, जबकि दूसरे आयोजनों के समय श्रद्धालुओं को अपनी व्यवस्था खुद करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

कहीं धार्मिक सुविधाओं के पीछे सियासी गणित तो नहीं?

अब इस पूरे मामले का एक राजनीतिक पहलू भी है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताएं और प्रशासनिक निर्णय अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या धार्मिक आयोजनों के लिए सुविधाओं का निर्धारण करते समय कहीं राजनीतिक प्राथमिकताओं का प्रभाव तो नहीं पड़ता?

यह सवाल किसी एक पर्व या समुदाय के विरोध में नहीं, बल्कि समान व्यवहार की अपेक्षा से जुड़ा है। छठ महापर्व पर बेहतर व्यवस्था होनी ही चाहिए, लेकिन उसी तरह गणेशोत्सव और दुर्गोत्सव के श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित एवं सम्मानजनक विसर्जन व्यवस्था मिलनी चाहिए।

आस्था को किसी राजनीतिक गणित या वोटों के तराजू पर नहीं तौला जाना चाहिए। प्रशासन का दायित्व सभी नागरिकों और श्रद्धालुओं के प्रति समान है। फिर व्यवस्थाओं में अंतर की शिकायतें क्यों सामने आती हैं?

अरपा प्रोजेक्ट का इंतजार, प्रभु श्रीराम ही जानें कब होगा उद्धार!

बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी का जिक्र किए बिना शहर के घाटों और धार्मिक व्यवस्थाओं की चर्चा अधूरी है। अरपा नदी के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर लंबे समय से बड़ी-बड़ी योजनाओं की चर्चा होती रही है। शहरवासियों को आधुनिक नदी तट, बेहतर सुविधाओं और आकर्षक घाटों का सपना दिखाया गया। लेकिन परियोजनाओं के विभिन्न कार्यों की प्रगति और उनके पूर्ण होने की समयसीमा को लेकर अब भी जनता स्पष्ट जवाब चाहती है।

व्यंग्य में कहें तो अरपा नदी भी शायद यही पूछ रही होगी—हे प्रभु श्रीराम! अब आप ही इन योजनाओं का उद्धार कराइए।

यदि अरपा नदी के किनारे सुनियोजित तरीके से प्रतिमा विसर्जन की सुविधाएं विकसित की जाएं, तो धार्मिक परंपराओं का सम्मान करने के साथ-साथ नदी के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए प्रशासन को नदी की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखते हुए स्थायी योजना तैयार करनी होगी।

निरीक्षण और बैठकों से आगे बढ़कर धरातल पर दिखे व्यवस्था

प्रशासनिक सक्रियता केवल निरीक्षण, बैठकों और तस्वीरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शहर को ऐसी स्थायी व्यवस्था की जरूरत है, जिसमें छठ महापर्व, गणेशोत्सव और दुर्गोत्सव सहित सभी प्रमुख धार्मिक आयोजनों के लिए पहले से कार्ययोजना तैयार हो।

प्रतिमा विसर्जन के लिए पृथक कृत्रिम कुंड, सुरक्षित घाट, क्रेन, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सुगम पहुंच मार्ग, यातायात नियंत्रण, प्रशिक्षित गोताखोर और सफाई कर्मचारियों की तैनाती जैसे इंतजाम किए जा सकते हैं। इससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और नदियों तथा जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाने में भी मदद मिलेगी।

नगर निगम, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को मिलकर इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए, ताकि हर साल विसर्जन के समय अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल न उठें।

बिलासपुर का दिल बड़ा, प्रशासन भी अपनी सोच बड़ी करे!

बिलासपुर की पहचान धार्मिक सद्भाव, सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे से रही है। यहां हर पर्व और उत्सव में सभी वर्गों के लोग उत्साह के साथ शामिल होते हैं। ऐसे शहर में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर किसी तरह के भेदभाव की धारणा पैदा होना भी उचित नहीं है।

जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को समझना होगा कि जनता की अपेक्षाएं केवल घोषणाओं और आश्वासनों से पूरी नहीं होतीं। इसके लिए जमीन पर काम करना पड़ता है। छठ घाट की बेहतर व्यवस्था निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है, लेकिन गणेश और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए भी उसी गंभीरता और प्राथमिकता के साथ सुरक्षित एवं व्यवस्थित घाटों का विकास होना चाहिए।

सवाल वही—आखिर हमारी बारी कब आएगी?

अब सवाल सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों से है। यदि छठ महापर्व के लिए निरीक्षण, बैठकें, साफ-सफाई, रोशनी और सुरक्षा की व्यापक तैयारियां की जा सकती हैं, तो गणेश और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए स्थायी एवं सुरक्षित घाट विकसित करने की पहल क्यों नहीं हो सकती?

आस्था सबकी है और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी सभी के प्रति समान होनी चाहिए। भगवान के दरबार में न कोई वोट बैंक होता है और न ही सत्ता का समीकरण। वहां केवल श्रद्धा और विश्वास होता है।

अरपा के किनारे आस्था आज प्रशासन से यही सवाल पूछ रही है—साहब! छठ घाट की तरह हमारे विसर्जन घाटों की सुध लेने की बारी आखिर कब आएगी?

अब देखना यह है कि प्रशासन इन सवालों को गंभीरता से लेते हुए कोई ठोस कार्ययोजना तैयार करता है या फिर अगले साल भी यही सवाल, वही अव्यवस्थाएं और वही आश्वासन दोहराए जाते हैं।