जी. पी. एम.:-पतगवां में आदिवासी जमीन का खेल! पहले नामांतरण से बदला स्वामित्व, फिर एक के बाद एक कई रजिस्ट्रियां; तत्कालीन तहसीलदार के आदेश पर बड़ा सवाल

आदिवासी महिला के नाम दर्ज जमीन गैर-आदिवासी परिजनों के नाम कैसे हुई? किस कानूनी आधार पर बदला गया भूमि का मालिकाना हक? नामांतरण के बाद हुई खरीद-बिक्री की निष्पक्ष जांच हुई तो खुल सकते हैं कई राज!

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही(छत्तीसगढ़ उजाला)-जिले के पेंड्रा तहसील क्षेत्र के ग्राम पतगवां से आदिवासी भूमि के नामांतरण और उसके बाद हुई खरीद-बिक्री का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि आदिवासी महिला के नाम दर्ज जमीन का नामांतरण गैर-आदिवासी परिजनों के नाम कर दिया गया और इसके बाद उसी भूमि की एक के बाद एक कई रजिस्ट्रियां भी करा दी गईं। सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इस पूरे मामले में नामांतरण का आदेश तत्कालीन तहसीलदार द्वारा पारित किए जाने की बात सामने आ रही है।

अब सवाल केवल जमीन की खरीद-बिक्री का नहीं, बल्कि उस आदेश की वैधानिकता का है, जिसके बाद भूमि के स्वामित्व में बदलाव हुआ। आखिर किस आधार पर आदिवासी महिला के नाम दर्ज जमीन दूसरे परिजनों के नाम चढ़ाई गई? क्या राजस्व अधिकारियों ने कानून का परीक्षण किया था या फिर कागजी प्रक्रिया पूरी कर जमीन के मालिकाना हक में बदलाव का रास्ता खोल दिया गया?

पहले आदिवासी महिला के नाम जमीन, फिर गैर-आदिवासियों के नाम कैसे पहुंची?

मामले के अनुसार, ग्राम पतगवां की संबंधित भूमि मूल रूप से एक आदिवासी महिला के नाम पर दर्ज थी। बताया जा रहा है कि महिला का विवाह सामान्य वर्ग के परिवार में हुआ था। आरोप है कि इसी वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों के आधार पर गैर-आदिवासी परिजनों के नाम भूमि का नामांतरण कर दिया गया।

लेकिन यहां सबसे बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है। क्या किसी आदिवासी महिला के सामान्य वर्ग के परिवार में विवाह कर लेने से उसके नाम दर्ज जमीन का मालिकाना हक दूसरे परिजनों को मिल सकता है? क्या विवाह के आधार पर अपने आप उत्तराधिकार या स्वामित्व का अधिकार पैदा हो जाता है?

यदि ऐसा कोई दावा किया गया था, तो उसके समर्थन में कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए? क्या वैधानिक उत्तराधिकार का परीक्षण हुआ? क्या मूल खातेदार की मृत्यु, वसीयत, पारिवारिक संबंध और उत्तराधिकारियों की स्थिति की विधिवत जांच की गई? इन सवालों का जवाब तत्कालीन नामांतरण प्रकरण की फाइल से ही मिल सकता है।

तत्कालीन तहसीलदार का आदेश बना सबसे बड़ा सवाल!

इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार की भूमिका जांच के केंद्र में है। यदि नामांतरण का आदेश वास्तव में उनके द्वारा पारित किया गया था, तो यह जानना जरूरी है कि आदेश किन दस्तावेजों और किस कानूनी प्रावधान के आधार पर दिया गया।

क्या पटवारी और राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन लिया गया था? क्या संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे? क्या मूल आदिवासी खातेदार के अधिकारों और उत्तराधिकार की स्थिति का परीक्षण किया गया था? क्या आदेश पारित करने से पहले भूमि पर लागू आदिवासी संरक्षण संबंधी प्रतिबंधों की जांच की गई थी?

आखिर एक राजस्व अधिकारी के आदेश से ऐसी जमीन के स्वामित्व में बदलाव कैसे हुआ, जिसकी मूल खातेदार आदिवासी महिला बताई जा रही है? यदि आदेश में आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

आदिवासी जमीन का नामांतरण और फिर रजिस्ट्रियों की कतार!

मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि कथित नामांतरण के बाद संबंधित भूमि की कई रजिस्ट्रियां होने की बात सामने आई है। यानी पहले राजस्व रिकॉर्ड में नाम बदला गया और उसके बाद जमीन की खरीद-बिक्री आगे बढ़ी।

अब सवाल पंजीयन विभाग की भूमिका पर भी उठ रहे हैं। क्या विक्रय पत्रों का पंजीयन करते समय भूमि के मूल स्वामित्व और उसकी आदिवासी स्थिति की जांच की गई? क्या अधिकारियों ने यह जानने की कोशिश की कि जमीन मूल रूप से किसके नाम थी और गैर-आदिवासी परिजनों के नाम उसका नामांतरण किस आधार पर हुआ था?

यदि शुरुआती नामांतरण ही कानूनी रूप से संदिग्ध पाया जाता है, तो उसके आधार पर हुए बाद के भूमि हस्तांतरणों की वैधानिकता की जांच भी जरूरी हो जाती है। क्या इस पूरे घटनाक्रम में जमीन की मूल स्थिति को नजरअंदाज किया गया? क्या नामांतरण के बाद रजिस्ट्री कराने वालों को भूमि के पुराने रिकॉर्ड की जानकारी थी? यह जांच का विषय है।

धारा 165(6) के बावजूद कैसे बदला भूमि का स्वामित्व?

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 165(6) के तहत आदिवासी खातेदारों की भूमि के हस्तांतरण पर विशेष वैधानिक प्रतिबंध लागू होते हैं। ऐसे मामलों में यह देखना आवश्यक है कि संबंधित भूमि किस श्रेणी में आती है, हस्तांतरण किस प्रकृति का था और कानून के तहत आवश्यक अनुमति अथवा प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं।

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर भी समझना होगा कि वैधानिक उत्तराधिकार से नामांतरण और जमीन का स्वैच्छिक हस्तांतरण दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। इसलिए प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि पतगवां में नामांतरण किस आधार पर किया गया था। यदि यह उत्तराधिकार का मामला था, तो उत्तराधिकार के दस्तावेज सामने लाए जाएं। यदि हस्तांतरण का मामला था, तो लागू कानूनी प्रतिबंधों और अनुमति की स्थिति सार्वजनिक की जाए।

क्या राजस्व विभाग की फाइलों में छिपा है पूरे खेल का राज?

इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए केवल वर्तमान खसरा-बी-1 देखना पर्याप्त नहीं होगा। भूमि का पुराना रिकॉर्ड, मूल खातेदार का नाम, नामांतरण प्रकरण, आदेश पत्रक, पटवारी प्रतिवेदन, राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट और उसके बाद हुए प्रत्येक विक्रय पत्र का परीक्षण जरूरी है।

जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि नामांतरण के बाद भूमि कितने हिस्सों में विभाजित हुई, किन-किन लोगों के नाम रजिस्ट्रियां हुईं और प्रत्येक पंजीकृत दस्तावेज में स्वामित्व का आधार क्या दर्शाया गया।

यदि दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आती है, तो केवल नामांतरण करने वाले अधिकारी तक जांच सीमित नहीं रहनी चाहिए। संबंधित राजस्व अधिकारियों, पंजीयन प्रक्रिया में शामिल जिम्मेदारों और भूमि खरीद-बिक्री से जुड़े पक्षों की भूमिका भी नियमानुसार जांची जानी चाहिए।

प्रशासन से बड़ा सवाल: आदिवासी महिला की जमीन का मालिकाना हक किस आधार पर बदला?