निर्माण कार्य शुरु होने से पहले प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग, 3000 करोड़ होने हैं खर्च
भोपाल । मध्य प्रदेश में 3 हजार करोड़ की लागत से माननीयों के बंगले बनने हैं। लेकिन प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। मंत्रियों और विधायकों के लिए भव्य और सर्वसुविधायुक्त नए सरकारी आवास बनने हैं। लेकिन इसके निर्माण के लिए करीब 29 हजार हरे-भरे पेड़ों की बलि दी जानी है। जिसे लेकर पर्यावरण प्रेमी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई है।
दरअसल मध्य प्रदेश में कई विधायकों और मंत्रियों के लिए नए सरकारी आवास प्रस्तावित है। इसके लिए राजधानी भोपाल के तुलसी और शिवाजी नगर में मौजूद लगभग 29 हजार हरे-भरे वृक्षों की कटाई की जानी है। जिसे लेकर पर्यावरण प्रेमी और याचिकाकर्ता राशिद नूर खान ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई है।
याचिका में तुलसी नगर और शिवाजी नगर को राजधानी भोपाल की हरियाली का लंग्स बताया गया है। इसमें स्मार्ट सिटी, मेट्रो, बीआरटीएस, गेमन समेत कई प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है। याचिका में कहा है कि राजधानी में 14 सालों में 45 फीसदी हरियाली को खत्म किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रोजेक्ट निर्माण से न सिर्फ हरियाली बल्कि शहर की आबोहवा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक लगाई जाए।
